शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Making in Russia for India: जागतिक स्तरावर वातावरण तापले असताना इतर देशांसह भारताला देखील याचा मोठा फटका बसला आहे. ही परिस्थिती निवळण्यासाठी मोठी पावलं उचलावी लागताहेत किंवा इतर पर्यांयांचा अवलंब करावा लागत आहे. रशियातील भारताच्या राजदूतांनी खते, अत्यावश्यक खनिजे आणि खाणकाम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ‘मेकिंग इन रशिया फॉर इंडिया’ मॉडेलला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील वाढती औद्योगिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे हा आहे. नेमका काय आहे मास्टरप्लॅन समजून घेऊयात.
इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, नुकत्याच सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावरील भारत-रशिया व्यावसायिक संवाद सत्रादरम्यान, भारतीय राजदूत विनय कुमार यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठी एका ‘विशेष संधी’वर प्रकाश टाकला.
LPG Price Hike: झटका बसणार… LPG सिलेंडर आणखी महागणार, केंद्र सरकारने कारण देत थेटच सांगितलं
त्यांनी खनिज संसाधने, अत्यावश्यक साहित्य आणि खते यांसारख्या क्षेत्रांचा उल्लेख केला, जिथे नवीन संधी शोधल्या जाऊ शकतात. भारतीय आणि रशियन कंपन्या रशियामध्ये संयुक्त उपक्रम स्थापन करू शकतात. या दृष्टिकोनामुळे भारतासाठी एक निश्चित निर्यात बाजारपेठ निर्माण होईल.
दीर्घकालीन खत पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी भारत आणि रशिया रशियामध्ये एक संयुक्त उपक्रम युरिया प्रकल्प उभारत आहेत.
हा प्रकल्प दरवर्षी २० लाख टन युरियाचे उत्पादन करेल.
संपूर्ण उत्पादन भारताला निर्यात केले जाईल.
रशिया भारताला खतांचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे.
विनय कुमार यांनी असेही म्हटले की नैसर्गिक संसाधने, मनुष्यबळ आणि गतिशीलतेचा उपयोग केला पाहिजे. याचे कारण असे की, गेल्या डिसेंबरमध्ये मॉस्को येथे झालेल्या वार्षिक शिखर परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेले १०० अब्ज डॉलर्सचे व्यापार लक्ष्य गाठण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करत आहेत. या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत रशियामधील भारतीय कामगारांची संख्या १,००,००० पर्यंत वाढली आहे.
कुमार यांनी असेही सुचवले की, पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि ती अधिक मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या विद्यमान चौकटींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, कंपन्यांनी नवीन उत्पादन केंद्रे स्थापन करणे आणि अधिक पुरवठा साखळ्या विकसित करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना भारतात आणि तिसऱ्या देशांमध्येही मागणीची पूर्तता करणे शक्य होईल.राजदूतांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सह भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील परिवर्तनावरही प्रकाश टाकला. यावर दरमहा १८ अब्जाहून अधिक व्यवहार होतात, ज्यामुळे ही जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम पेमेंट प्रणालींपैकी एक बनली आहे.
सगळ्यात स्वस्त Home Loan देतेय ‘ही’ बँक, नवीन घरासाठी फटाफट चेक करा Interest Rate
