मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
कन्नड शिक्षकांसाठी 'मराठी' अनिवार्य केल्याने वाद पेटला! (Photo Credit- AI)
संघटनेच्या विशेष कार्यकारी समितीने हा निर्णय भेदभावपूर्ण आणि घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे सांगत एक ठराव मंजूर केला. तसेच, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांना मराठीत टीईटी परीक्षा देण्याची परवानगी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि महाराष्ट्रानेही कन्नड शिक्षकांसाठी तेच मॉडेल अवलंबावे अशी मागणी केली.
कन्नड शिक्षकांना मराठीत परीक्षा देण्यास भाग पाडून महाराष्ट्र कन्नड भाषा दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केव्हीएसने केला आहे. कन्नड शिक्षकांना दिलासा देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावाकडे महाराष्ट्राने दुर्लक्ष केले असल्याचे केव्हीएसचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास सीमावर्ती भागातील कन्नड भाषिक लोकांनी मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. केव्हीएसने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा करण्याची विनंती केली आहे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या गरजेसंदर्भात, भाजप आमदार संजय उपाध्याय काल म्हणाले, “जर तुम्ही महाराष्ट्रात राहत असाल, तर तुम्हाला मराठी येणे महत्त्वाचे आहे; तुम्हाला ही भाषा माहित असली पाहिजे. स्थानिक भाषेवर प्रभुत्व असल्यामुळे काम सोपे होते आणि लोकांशी चांगला संवाद साधता येतो. त्यामुळे, मराठी शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या या उपक्रमाचे मी स्वागत करतो.”
रेल्वे प्रवासी आणि तिकीट तपासनीस (टीटीई) यांच्यात मराठी भाषेवरून झालेल्या वादावर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, “महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांनी मराठी बोलले पाहिजे, किंवा किमान ती शिकण्याचा प्रयत्न तरी केला पाहिजे.” पण जर एखादी व्यक्ती केंद्र सरकारचा कर्मचारी असेल, तर त्यांच्यावर अशा कठोर अटी लादल्या जाऊ शकत नाहीत, कारण त्यांची निवड अखिल भारतीय निवड प्रक्रियेच्या आधारावर केली जाते; ते कोणत्याही विशिष्ट राज्यातून येत नाहीत.
