राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! ३५ जागांवरील निवडणूक रद्द, नेमकं कारण काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जांच्या छाननीदरम्यान,निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरोधात संबंधित ३५ जागांवरील उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केल ्या होत्या. मात्र या याचिकांवर आतापर्यंत निकाल लागला नसल्याने पुढील कार्यवाही ठप्प झाली आहे. न्यायालयाने कोणताही आदेश न दिल्याने उमेदवारांना चिन्हांचं वाटप शक्य नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने या ठिकाणी मतदान अनिश्चित काळासाठी पूढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, संभाजीनगर, अमरावती, नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, जालना, लातूर, पुणे, परभणी, सोलापूर, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील मतदान अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे.
याचदरम्यान आज (28 नोव्हेंबर) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (महाराष्ट्र निवडणूक) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आणि ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे.
या प्रकरणातील सुनावणी आज दुपारी सुरू होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या की रद्द करायच्या याबाबत सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय देऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट गडद झाले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून, न्यायालय कोणता मार्ग ठरवते याकडे राज्यभरातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे.हे प्रकरण अंतरिम आदेशांच्या यादीत समाविष्ट असल्याने काही तात्पुरते आदेश देण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
