शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
पावसाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली! ३ आठवडे चालणार कामकाज, यावेळी कोण असणार टार्गेट? (फोटो सौजन्य-X)
Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025 News in marathi : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तीन आठवड्यांपर्यंत चालविण्याचा निर्णय गुरुवारी (26 जून) विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलैदरम्यान मुंबईत चालणार आहे. या १९ दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस १५ असून शनिवार आणि रविवार असे चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे असणार आहेत.
यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै दरम्यान होणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात (विधानसभा अधिवेशन २०२५) हिंदी सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफी या मुद्द्यांवर महायुती सरकारला विरोध होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच २९ जून रोजी नेहमीप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होईल.या कार्यक्रमात विरोधक उपस्थिती लावणार की नाही , हे पाहणं महत्त्वाचं राहणार आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाचे आमदार विविध समस्या आणि मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. महायुती सरकारचे सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री अशा प्रकारे एकमेकांना सामोरे जाणार, हे बघावे लागेल.
विधिमंडळ अधिवेशन हे विविध समस्या आणि मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची उत्तम संधी असते. मंत्र्‍यांना विरोधकांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्न आणि समस्यांबाबत अधिकृतरित्या सर्वांसमोर भूमिका मांडावी लागते. सध्या राज्यात शाळांमधील पहिली भाषेपासूनच हिंदी विषयाची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात याचे पडसाद उमटू शकतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला असता. त्यानुसार, सरकारने सुरुवातीपासूनच राज्यातील शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याचे पडसाद यंदाच्या अधिवेशनात उमटतील.
राज्य सरकारने दोन दिवसांत शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असल्याने, कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि इतर भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध आहे. भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून त्रास दिला जातो. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरु शकतात.
