मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारतोफा थंडावल्या; पण तरीही उमेदवारांना 'असा' करता येणार प्रचार (फोटो-सोशल मीडिया)
आकाश ढुमेपाटील/पुणे : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू असताना काही प्रभागांमध्ये केवळ एकच उमेदवार वैध ठरल्याने मतदान न घेता थेट ‘बिनविरोध निवड’ जाहीर करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीर असली, तरी ती लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेलाच छेद देणारी असल्याचा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. कारण लोकशाहीत केंद्रस्थानी उमेदवार नव्हे, तर मतदार असतो. बिनविरोध निवडीच्या या पद्धतीत मतदारांना मतदानाचा अधिकारच वापरता येत नाही. उमेदवार जाहीर होतो, पण मतदाराला मत मांडण्याची, पसंती व्यक्त करण्याची किंवा नकार देण्याची संधीच दिली जात नाही. त्यामुळे निवडणूक ही लोकसहभागाची प्रक्रिया न राहता केवळ प्रशासकीय औपचारिकता बनते. ही बाब लोकशाहीच्या आत्म्यालाच मारक आहे.
हेही वाचा : ICC Women World Cup 2025 : सुनील गावस्कर यांनी केली वचनपूर्ती! जेमिमा रॉड्रिग्जला दिली ‘खास’ भेट; पहा VIDEO
भारतीय संविधानाने मतदारांना केवळ मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही, तर निवड नाकारण्याचाही अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर लागू झालेला NOTA (None of the Above) हा पर्याय याच विचारातून निर्माण झाला. कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसल्यास मतदार ‘नोटा’द्वारे आपला असहमतीचा आवाज नोंदवू शकतो. मात्र, मतदानच नसेल तर नोटाचा अधिकारही आपोआपच हिरावला जातो.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्या ६ नोव्हेंबर २०१८ च्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की, नोटा हा “काल्पनिक निवडणूक उमेदवार” मानला जातो. नोटाला इतर उमेदवारांपेक्षा अधिक मते मिळाल्यास त्या प्रभागात पुनर्निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना, मतदानच रद्द करून बिनविरोध निवड जाहीर करणे हे निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या आदेशालाच छेद देणारे ठरते.
इतकेच नव्हे, तर ही प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद ३२६ (मतदानाचा हक्क) आणि अनुच्छेद १९(१)(अ) (मत व्यक्त करण्याचा हक्क) यांचा थेट भंग करणारी आहे. लोकशाहीत मतदाराचा आवाज हा सर्वोच्च असतो. तो आवाज दाबला गेला, तर निवडणुकीचे नैतिक अधिष्ठानच कोसळते.
हेही वाचा : UP vs GT, WPL Live Update : फोबी लिचफिल्डचा संघर्ष व्यर्थ! GT चा UP वर दणदणीत विजय; रेणुका सिंग चमकली
अभ्यासक आणि लोकशाहीवादी विचारवंतांचे स्पष्ट मत आहे की, ज्या प्रभागात एकच उमेदवार असला तरीही मतदान प्रक्रिया राबवली पाहिजे. मतदारांना नोटाचा पर्याय दिला पाहिजे आणि नोटाला अधिक मते मिळाल्यास पुनर्निवडणूक घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. ‘बिनविरोध निवड’ ही पद्धत लोकशाहीविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे घोषित होणे गरजेचे आहे. ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. ही लढाई आहे मतदारांच्या घटनात्मक हक्कांसाठी आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी. कारण मतदारांशिवाय निवडणूक आणि मतदानाशिवाय लोकशाही—हे दोन्ही संकल्पनाच अर्थहीन आहेत. न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास मतदारांचे हक्क कायमचे दुर्बल होतील, हीच खरी चिंता आहे.
