"कोकणातील आंब्यालाच हापूसचा दर्जा -मानांकन मिळाले पाहिजे", शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडली स्पष्ट भूमिका
नागपूर येथे राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आमदार शेखर निकम चिपळूण- संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांवर विधानसभेचे लक्ष वेधून घेत आहेत. गुरुवारी कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची दुरावस्था, कोकणातील आंब्यालाच हापूसचा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली.
पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. या घाटातून प्रवास करणे म्हणजे दिवास्वप्नच आहे. गेल्यावर्षी या घाटातील कामांसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या घाटातील काम दर्जेदार झालेले दिसत नाही. चिपळूण ते पाटण असा प्रवास आपल्या वाहनाने करायचे म्हटले, तर आमदारकीचा ‘सिम्बॉल’ लपवून ये – जा करावे लागते अशी या रस्त्याची परिस्थिती आहे. तरी कुंभार्ली घाटात झालेल्या कामांची चौकशी होऊन हा घाट प्रवासा योग्य करावा, अशी मागणी निकम यांनी यावेळी केली.
तसेच कोकणातील हापूसच्या आंब्याला बलसाडच्या आंब्याला हापूसचा दर्जा मिळण्याच्या विषयावरून आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील हापूस आंब्याच्या बाजूने जोरदारपणे आपली भूमिका अधिवेशनात मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंब्याला हापूस दर्जा, मानांकन मिळाले पाहिजे. बलसाडच्या आंब्याला हापूसचे मानांकन देण्याचे जे धोरण सुरू आहे. त्याला आमचा प्रखर विरोध आहे, ते सर्वांनी मिळून करायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने कोकणच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ चेन्नईच्या कोर्टात गेले आहे. हापुस आमच्या हक्काचा आंबा आहे. शासनाने कोकणाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली.
फळपीक विमा योजनेबाबत भाष्य करताना १५ मे पर्यंत विमा काढण्याची मुदत आहे. ती मुदत आंबा पिकासाठी १५ जून पर्यंत वाढवून मिळावी. बांबू लागवड योजनेबाबत देखील योग्य धोरण आखण्यात यावे. ॲग्री स्टॅक योजनेत अनेक अडचणी आहेत. यावर देखील उपाययोजना कराव्यात. सिंधू रत्न योजना बंद झालेली आहे. ही योजना कोकणासाठी वरदान ठरली आहे. तरी ती पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी शेखर निकम यांनी यावेळी केली.
