स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू झाले होते (फोटो - सोशल मीडिया)
Maharashtra Local Body Elections 2025: परभणी : राज्य निवडणूक आयोगाने परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ बातया प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. जिल्ह्यातील सात नगरपरिषदांच्या (गंगाखेड, जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, आणि पूर्णा) सदस्य पदास्वती आणि घंट अध्यक्ष पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता २ डिसेंबर रोजी मतदान व ३ डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार असल्यान या सर्व नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात काय करावे व काय करू नये याबाबत सूचना समोर आल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. काय करावे चालू असलेले कार्यक्रम योजना पुढे सुरु ठेवता येतील, ज्याविषयी शंका निमर्माण होईता अशा प्रश्नासंबंधात, राज्य निवडणूक आयोग/महानगरपालिका आयुक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मान्यता प्राप्त करण्यात यावी. पूर, अवर्षण,साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी सहकारी व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना चालू करता येतील आणि या संदर्भात चालू असलेल्या योजना पुढे सुरु ठेवता येतील. मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समुचित मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येईल.
मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व पक्षांना /निवडणुकीस उभे असतोल्या उमेदवारांना हेलिपॅडच्या वापर निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आदेशाचे पालन करा
विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने वगैरे बाबतीत निवडणूक आयोगाने व त्या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या आदेशास संपूर्णतः अधीन राहून सर्व राजकीय पक्षांना व निवडणुकीस उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना समानतेच्या तत्वावर उपलब्ध करुन देता येणे अनुज्ञेय असल्यास त्याप्रमाणे देण्यात यावेत. इतर राजकीय पक्ष किया उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका ही त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पडलेली कामे, केवळ या बाबीशी संबंधित असावी. शांततामय व उपद्रव रहित गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्त्तीच्या अधिकाराचे पूर्णपणे जतन करण्यात यावे.
प्रस्तावित सभेची जागा व वेळ याविषयी स्थानिक पोलीस प्राधिका-यांना पूर्ण माहिती देण्यात यावी आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळविण्यात याव्यात. प्रस्तावित सभेच्या जागी निबंधात्मक व प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास त्याबाबत सवलत मिळण्याविषयी अर्ज केले पाहिजेत व वेळीच अशी सवलत मिळविली पाहिजे. प्रस्तावित सभेसाठी ध्यनिक्षेपक (Loudspeaker) किंवा कोणत्याही इतर अशा सवलतीचा वापर करण्यासाठी योग्य परवानगी मिळविली पाहिजे. सभेमध्ये अडथळे आणणा-या किया अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीसांचे सहाय्य मिळविण्यात यावे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आदेशाचे पालन करा
राज्य निवडणूक आयोगाचे, महानगरपालिका आयुक्त यांचे अथवा जिल्हाधिकारी त्यांनी प्रधिकृत कैलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेले वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही वेळी मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही व्यक्तींना (उदा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य) यांनाही यातून सूट देण्यात आलेली नाही. निवडणूक पार पाडण्याच्या संबंधातील कोणतीही तक्रार किंवा समस्या, निवडणूक निर्णय अधिकारी / क्षेत्र / प्रभाग दंडाधिकारी यांच्या किंवा राज्य निवडणूक आयोग यांनी नियुक्त्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त, महानगरपालिका /जिल्हाधिकारी / निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे निवडणुकीच्या विविध पैलूंच्या संबंधातील सर्व बाबींविषयीचे निर्देश/आदेश/अनुदेश यांचे पालन करण्यात यावे.
–
कोषागाराच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात देऊ नये
शासकीय वाहने किंवा कर्मचारी वर्ग किंवा यंत्रणा यांचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. शासकीय वाहनात पुढील कार्यालयाच्या वाहनाचा समावेश असेल, (१) केंद्र शासन (२) राज्य शासन (३) केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे (४) केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम (५) स्थानिक स्वराज्य संस्था (६) महानगरपालिका (७) नगर परिषदा / नगर पंचायती (८) पणन मंडळ (कोणत्याही नावाचे) (९) सहकारी संस्था (१०) जिल्हा परिषदा /पंचायत समित्या ग्रामपंचायती (११) ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्या हिश्यातील कितीही अल्पांशाने असो गुंतवण्यात आला आहे अशी कोणतीही संस्था व (१२) संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रीय पोलिस संघटना इत्यादीच्या मालकीची असलेली पुढील वाहने-मालमोटारी, लॉरी, टेंपो, जीपगाड्या, मोटारगाड्चा, ऑटोरिक्षा, बसगाड्या, विमाने, हेलिकॉप्टर, जहाजे, बोटी, हॉवर क्रॉफ्ट व इतर सर्व वाहने. सत्तेमध्ये असलेला पक्ष शासन यांनी साध्य केलेल्या उद्दीष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात देऊ नये.
प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये
एका पक्षाची जेथे सभा चालू असेल अशा जागी दुसऱ्या पक्षाद्वारे मिरवणूक काढण्यात येऊ नये, दुसऱ्या पक्षांनी किंवा उमेदवारांनी लावलेली प्रचारपत्रके, भित्तीपत्रके काढून टाकण्यात येऊ नयेत, मात्र याबाबत काही आक्षेप असल्यास पोलिसांच्या किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावे. मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठया वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षाजवळ प्रचारपत्रके, पक्षांचे ध्वज, चिन्हे किंवा इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये. ध्वनिक्षेपकांचा मग ते एकाच जागी लावलेले असोत किंवा फिरत्या वाहनांवर बसविलेले असोत, सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री १०.०० वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेतलेली असल्याखेरीज वापर करु नये.
