Ladki Bahin Yojana की लाडका भाऊ योजना? 12431 पुरुषांची योजनेत घुसखोरी (फोटो सौजन्य - X)
माहिती अधिकाराच्या उत्तरातून असे दिसून आले की, या योजनेअंतर्गत अनुक्रमे १२,४३१ पुरुषांना आणि ७७,९८० महिलांना १३ महिने आणि १२ महिन्यांसाठी १,५०० रुपये चुकीच्या पद्धतीने वाटण्यात आले. ही रक्कम पुरुषांसाठी अंदाजे ₹२४.२४ कोटी, महिलांसाठी अंदाजे ₹१४०.२८ कोटी आणि एकूण किमान ₹१६४.५२ कोटी इतकी आहे.
ही योजना जून २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी सुरू करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सरकारने योजनेच्या प्रचार मोहिमेसाठी १९९.८१ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. त्यावेळी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप महायुती सरकारला विरोधकांकडून टीकेचा सामना करावा लागला, ज्यांनी याला निवडणूकपूर्व लोकप्रियतावादी पाऊल म्हटले.
सध्या, या योजनेअंतर्गत अंदाजे २.४१ कोटी महिलांना लाभ मिळतो, ज्यामुळे सरकारला दरमहा अंदाजे ३,७०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने अहवाल दिला आहे की पुरुषांसह किमान २,४०० सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे आढळून आले आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
या वर्षी २५ ऑगस्ट रोजी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मराठीत X वर पोस्ट केले की माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीवरून असे दिसून आले आहे की राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील मुख्यमंत्री माझी मैत्रीण योजना (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना) अंतर्गत सुमारे २६ लाख लाभार्थ्यांनी पात्रता निकष पूर्ण केले नाहीत. त्यांनी पुढे लिहिले की महिला आणि बालविकास विभागाने संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी प्राथमिक डेटा प्रदान केला होता. प्रादेशिक स्तरावर सविस्तर पडताळणीच्या आधारे, या लाभार्थ्यांची पात्रता किंवा अपात्रता निश्चित केली जाईल. पडताळणीनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपात्र आढळलेल्यांवर योग्य कारवाई केली जाईल, तर पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळत राहतील, असे मंत्र्यांनी पोस्ट केले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही लाभार्थी एकाच वेळी अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते. अनेक कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळत होते. हजारो सरकारी कर्मचारी अपात्र असूनही लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. काहींचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त होते. लाभार्थ्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल, आरटीआयच्या उत्तरात म्हटले आहे की ते अनेक विभागांमध्ये आढळले, ज्यात कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायातील सहा, समाजकल्याण आयुक्तालयात २१९, आदिवासी विकास आयुक्तालयात ४७, कृषी आयुक्तालयात १२८, आयुर्वेद संचालनालयात ८१७ आणि जिल्हा परिषदांमध्ये १,१८३ कर्मचारी समाविष्ट आहेत.
