मुंबई महापालिकेचा चा ग्रीन मास्टरस्ट्रोक! मुंबईतील पालिका कार्यालयांत उभारले जाणार EV चार्जिंग स्टेशन
Sanjay Raut News: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात भाजपच्याही काही लोकांचा संबंध: संजय राऊतांचा आरोप
कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, पर्यावरण संवर्धन आणि इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच देशभरात वाढणारे प्रदूषण आणि ऊर्जा संकट पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही हरित ऊर्जा धोरणाचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून पालिका आता आपल्या प्रशासकीय वाहनांचा ताफा ‘ग्रीन एनर्जी मॉडेल’वर नेण्याच्या तयारीत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
पालिकेने नुकताच २२ सहाय्यक आयुक्तांसाठी ‘वेट लीज’ (चालकासह भाडेतत्वावर) मॉडेल अंतर्गत पाच वर्षांसाठी महिंद्रा स्कॉर्पिओ गाड्या भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, या प्रस्तावावर चर्चा करताना अनेक सदस्यानी तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्र आणि राज्य सरकार जेव्हा इलेवट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे, अशा वेळी मुंबई पालिकेने पेट्रोल-डिझेल वाहनांना प्राधान्य का द्यावे? असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला होता.
प्राथमिक टप्प्यात अंधेरी आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील पालिका कार्यालयांमध्ये संभाव्य जागांची पाहणी केली जात आहे. त्यानंतर टण्याटप्याने संपूर्ण मुंबईतील वॉर्ड कार्यालयांमध्ये हे नेटवर्क विस्तारले जाईल, भविष्यात पालिकेचे बहुतांश प्रशासकीय वाहन ईव्ही मॉडेलवर आधारित असतील, ज्यामुळे इंधनावरील कोट्यावधी रुपयांचा खर्च वाचेल आणि मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणातही मोठी मदत होईल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई पालिकेने पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत एक आदर्श निर्माण केला पाहिजे. प्रशासनाने पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय निवडून नवीन प्रस्ताव तयार करावा. अधिकाऱ्याऱ्यांच्या कामकाजासाठी वाहने अत्यंत आवश्यक असली, तरी ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टीने ‘ईव्ही’ मॉडेलवर गांभीयनि विचार झाला पाहिजे. – गणेश खणकर, सभागृह नेते
