स्मार्ट सिटीमार्फत बाजार समितीच्या जाधववाडी भाजीमंडई येथे सुमारे ३२ कोटी रुपये खर्चुन आधुनिक बस डेपो उभारण्यात आला. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. डेपोमध्ये इंधन पंपाची सुविधा सुरू करण्यात आली असली, तरी ई-बससाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशन अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. त्यामुळे नव्या ई-बस रस्त्यावर उतरविण्याचा प्रश्न कायम आहे.
पीएमजेवाय योजनेंतर्गत शहरासाठी शंभर बसेस मंजूर झाल्या आहेत. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेने ऑलेक्ट्रा कंपनीशी स्वतंत्र करार करून ३५ ई-बस घेण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२२ मध्ये हा करार करण्यात आला. मात्र, चार्जिंग स्टेशन नसल्याचा मुद्दा पुढे करत कंपनीने बसेस पाठविण्यास टाळाटाळ केली.
बस डेपोसाठी हर्सल उपकेंद्रातून एक्सप्रेस फिडरद्वारे वीज आणण्यात आली आहे. मात्र, चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित नसल्याने अद्याप वीज वापर सुरू करण्यात आलेला नाही. महावितरणकडून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रत्यक्ष वापर सुरू झाला झाला नाही. वीजजोडणी सुरू केल्यास वापर नसतानाही दरमहा सुमारे ४० लाख रुपयांचे किमान बिल भरावे लागले असते. त्यामुळे चार्जिंग स्टेशन रखडल्याने आर्थिक भार टळल्याचीही चर्चा आहे.
हसूल उपकेंद्रातून बस डेपोपर्यंत उच्चदाब वीजवाहिनी आणि डीपी उभारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. डेपोला वीजपुरवठ्याची पायाभूत सुविधा तयार असली, तरी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची जबाबदारी ऑलेक्ट्रा कंपनीवरच आहे. सध्या फाउंडेशनच्या प्राथमिक कामाला सुरुवात झाली असली, तरी प्रत्यक्ष यंत्रणा उभारण्यात कोणतीही गती दिसत नाही. खर्च कंपनीलाच करावा लागणार असल्याने जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे.
ई-बस प्रकल्पाला उशीर होत असल्याने शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणालाही फटका बसत आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा महापालिकेचा दावा अद्याप कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
