मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
शिवसेनेत 'मराठी' मुद्द्यावरून जुंपली! संजय निरुपमांचा सक्तीला विरोध (Photo Credit- X)
ऑटो-टैक्सी चालकों से कामचलाऊ मराठी भाषा में
संवाद करने की अपेक्षा करिए मगर भाषा की सख्ती मत लादिए।
इससे उनकी रोज़ी-रोटी पर संकट आ जाएगा।
कृपया अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करें।
परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक को लिखा मेरा पत्र।@PratapSarnaik pic.twitter.com/oaVJNPJVMV — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) April 23, 2026
परिवहन विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही नवीन परवान्यासाठी (लायसन्स) किंवा बॅजसाठी अर्ज करणाऱ्या चालकांना आता मराठी भाषेची प्राविण्य चाचणी देणे अनिवार्य असेल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील सुमारे १५ लाख रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी ४ मे पासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे.
शिवसेना नेते आणि माजी खासदार संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला “अन्यायकारक” संबोधले असून, यामुळे चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. निरुपम यांनी असा युक्तिवाद केला की, “प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी चालकांना मराठीचे किमान ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा करणे रास्त आहे; परंतु त्यांनी मराठी वाचता-लिहिता यावे आणि भाषेवर संपूर्ण प्रभुत्व असल्याचे सिद्ध करावे, अशी अपेक्षा करणे मात्र अन्यायकारक आहे. जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही आमच्याच सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पडू.” त्यांनी या संदर्भात मंत्री सरनाईक यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचा मानसही व्यक्त केला.
महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय से मुंबई के ऑटो-टैक्सी चालकों में भयंकर भय पैदा हो गया है।सरकार के प्रति उनमें नाराज़गी भी पैदा हो रही है।
सरकार ने घोषणा की है कि 1 मई से राज्य के सभी ऑटो-टैक्सी चालकों के मराठी ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी।अगर वे फेल हो गए तो उनका लाइसेंस/बैज ज़ब्त कर… — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) April 23, 2026
संघटनेच्या विरोधानंतरही मंत्री सरनाईक मराठी सक्तीच्या निर्णयावर ठाम; अंमलबजावणीसाठी आज विशेष बैठक
प्रख्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या निर्णयाला ‘असंवैधानिक’ (राज्यघटनेच्या विरोधात) ठरवले आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १ मे हा ‘कामगार दिन’ (May Day) असतो; आणि याच दिवशी कामगार वर्गामध्ये या विशिष्ट प्रकरणात, चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेकायदेशीर आहे. सदावर्ते यांच्या मते, भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम असते; तिचा वापर दडपशाहीचे साधन म्हणून करणे हे राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणत्याही नागरिकाला प्रशासकीय छळ किंवा सतावणुकीला सामोरे जाऊ दिले जाणार नाही.
दुसरीकडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. मराठी न बोलणाऱ्या चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी एक विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र, ‘मुंबई ऑटोरिक्षा मेन्स युनियन’सारख्या प्रमुख संघटनांनी पुकारलेल्या संपाच्या घोषणेमुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये आणखीच भर पडली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हा अंतर्गत वाद आणि संपाचे हे संभाव्य संकट कशा प्रकारे सोडवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
