सरनाईकांच्या मतदारसंघात सदावर्ते आक्रमक; रिक्षाचालकांशी संवाद, मेहता भेटीने राजकीय रंग, मनसेसोबत रस्त्यावर संघर्ष
भाईंदर : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठा वाद निर्माण केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असताना, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्याला जोरदार विरोध दर्शवत हा मुद्दा रस्त्यावर आणला आहे. मिरा-भाईंदरमधील अलीकडील घडामोडी या वादाची तीव्रता किती वाढली आहे, याचे प्रतीक ठरतात.
भाषा हा केवळ संवादाचा माध्यम नसून ओळख, संस्कृती आणि अस्मितेशी जोडलेला विषय आहे. महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य मिळावे, ही भूमिका नवीन नाही. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य आणि सेवा क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढावा, ही अपेक्षा अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक, असा शासनाचा विचार काही अंशी समजण्यासारखा आहे. परंतु प्रश्न ‘मराठी शिकावी’ या अपेक्षेचा नसून ‘सक्ती’ आणि ‘दंडात्मक कारवाई’ यांचा आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, एखादी भाषा न येणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई केल्यास हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसतो का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या भूमिकेला काही प्रमाणात रिक्षाचालकांचा पाठिंबा मिळताना दिसतो, विशेषतः जे चालक राज्याबाहेरून आले आहेत.
परिवहन विभागाने राज्यातील परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी १ मे २०२६ पासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे समर्थन “स्थानिक भाषेला प्राधान्य” या भूमिकेतून केले जात असताना, विरोधकांकडून हा निर्णय “दडपशाही” आणि “बेकायदेशीर” असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परिणामी राज्यात ‘मराठी विरुद्ध मराठी’ असा वाद निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. भाईंदरमधील भेटीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,“परिवहन मंत्री कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना धमकावून निर्णय लादणे थांबवावे.”
सदावर्ते यांनी या निर्णयाला “बेकायदेशीर” ठरवत २८ एप्रिलपर्यंत तो मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला. त्यांनी न्यायालयीन लढ्याचाही पर्याय खुला असल्याचे सूचित केले. याचवेळी त्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही अप्रत्यक्ष आव्हान देत, “कोणी कायदा हातात घेतल्यास आम्हीही कायद्याच्या मार्गाने उत्तर देऊ,” असे स्पष्ट केले.
सदावर्ते यांच्या दौऱ्याचा सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे त्यांनी भाजप कार्यालयात जाऊन आमदार नरेंद्र मेहता यांची घेतलेली भेट. मेहता हे सरनाईक यांचे राजकीय विरोधक मानले जात असल्याने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या भेटीमुळे “सदावर्ते कोणाच्या पाठिंब्याने भूमिका घेत आहेत का?” असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित झाला. मात्र, पत्रकारांशी बोलताना सदावर्ते यांनी ही “कौटुंबिक भेट” असल्याचे सांगत कोणताही राजकीय संबंध नाकारला.
भाईंदरमध्ये सदावर्ते यांनी विविध रिक्षाचालक संघटनांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. अनेक चालकांनी मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त करत, अचानक अंमलबजावणीमुळे रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली.काही चालकांनी मात्र “मराठी शिकण्यास विरोध नाही, पण सक्ती आणि दंडात्मक कारवाई चुकीची” असल्याचे मत मांडले. सदावर्ते यांनी चालकांना एकत्र येण्याचे आवाहन करत आंदोलनाची तयारी ठेवण्यास सांगितले.
दरम्यान, सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेनंतर मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. सदावर्ते रिक्षाचालकांशी संवाद साधत असतानाच मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी घोषणाबाजी करत तीव्र विरोध दर्शवला.
काही वेळातच दोन्ही गट आमनेसामने आले. वातावरण चिघळत असल्याचे पाहून पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप केला. मनसे कार्यकर्ते सदावर्ते यांच्या दिशेने धाव घेत असल्याने काहींना ताब्यात घेण्यात आले. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तरीही काही काळ परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली होती.
घटनेची तीव्रता वाढत असल्याने पोलिसांनी दोन्ही गटांना वेगळे करत घोषणाबाजी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर सदावर्ते यांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. वेळेवर केलेल्या हस्तक्षेपामुळे मोठा अनुचित प्रकार टळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. “हा निर्णय २०१९ पासून प्रलंबित होता. आम्ही केवळ त्याची अंमलबजावणी करत आहोत. कोणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण घटनेनंतर मिरा-भाईंदर परिसरातील रिक्षाचालकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका बाजूला शासनाचा निर्णय, तर दुसऱ्या बाजूला त्याविरोधातील आंदोलनाची हाक यामुळे चालक वर्ग द्विधा मनःस्थितीत आहे. राज्यात सुरू असलेला ‘मराठी सक्ती’चा वाद आता केवळ विधानांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच, सरनाईक विरुद्ध सदावर्ते, तसेच मनसेच्या सहभागामुळे या मुद्द्याला राजकीय, सामाजिक आणि भाषिक असे तिहेरी परिमाण मिळाले असून, राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Mira Bhayander : शिवसेनेला धक्का देण्यासाठी भाजपचा ‘जनता दरबार ; मेहता-सरनाईक संघर्ष शिगेला
