(Photo - Social Media)
मुंबई : आपल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे प्रसिद्ध असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला आता कोर्टातच आव्हान मिळाले आहे. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींविरोधात मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आता त्यांच्या याच निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांच्याकडून मोठ्या कारवाया केल्या जात आहेत. त्यांच्या या कारवाईमुळे बेकायदा काम करणाऱ्यांना दणका बसला आहे. त्यातच बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी तुकाराम मुंढे यांचा आदेश मनमानी करणारा, एकतर्फी व सामान्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा आहे, असा आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांचा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषधे प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, तसेच अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्त आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
मोक्का कारवाईचे दिले होते आदेश
तुकाराम मुंढे यांनी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यातर्गत 12 जून 2026 रोजी आदेश जारी करून प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, त्यात अर्थसहाय्य पुरवठा व वाहतूक करणारे, तसेच त्यासाठी गोदाम पुरवणारे व किरकोळ विक्री करणाऱ्या विरोधात मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
तुकाराम मुंढे यांना पालक सचिवपदावरून हटवले
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांच्या कामगिरीचे कौतुकच होत आहे. पण त्याचवेळी त्यांच्या कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्यांचीही कमी नसते. अशातच आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्याबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंढे यांना परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदावरून काही दिवसांपूर्वीच हटवण्यात आले आहे. मुंढे यांच्या जागी आता डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची परभणीचे पालक सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.



