या गुन्ह्याच्या तपासासाठी ग्रामीण पोलिसांनी स्थानिक पातळीवर विशेष तपास पथक गठीत केले होते. त्यानुसार काही संशयितांना ताब्यातही घेवून पोलीस कोठडी देण्यात आली होती. तपासाअंती SITने हा गुन्हा ‘बनावट’ असल्याचे सांगत तो बंद करण्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र राज्य पोलीस मुख्यालयाने केलेल्या अंतर्गत पुनरावलोकनात SITच्या तपासावर गंभीर तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बोट ठेवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी याला दुजोरा दिला आहे. तपासातील त्रुटींनंतर व पुनरावलोकनातील सविस्तर निष्कर्ष पोलीस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था यांना कळवण्यात आले त्यानंतर तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नाशिक ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना सर्व मूळ कागदपत्रे पुरावे आणि केस डायरी तात्काळ सीआयडीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामीण पोलिसांच्या एसआयटीने अवघ्या २५ दिवसांत तपास पूर्ण करून १२ फेब्रुवारी रोजी इगतपुरी न्यायालयात सी-सभरी म्हणजेच गुन्हा बनावट असल्याचा अहवाल दाखल केला होता, कथित लूट आणि अपहरणाची घटना घडलीच नसल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. मात्र राज्य पोलीस मुख्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तपासात अनेक त्रुटी आढळल्या त्यात सरकारी वकिलांचा विरोध असताना सहाय्यक सरकारी वकिलांनी या प्रकरणात कलम १८९ लावण्यास आणि तपास बंद करण्यास विरोध दर्शवला होता तरीही एसआयटीने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. इतक्या मोठ्या रकमेच्या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या २५ दिवसांत घाईघाईने पूर्ण करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
नाशिकमधील एका व्यक्तीने घोटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार, कर्नाटकातून गुजरातच्या एका आश्रमात नेले जाणारे ४०० कोटी रुपयांचे चलन म्हणजेच बाद झालेल्या दोन हजाराच्या नोटा कर्नाटक मधील चौरला घाट परिसरात लुटले गेले आणि संबंधितांचे अपहरण करण्यात आले असा आरोप होता. या प्रकरणात बिल्डर किशोर सावला, हवाला ऑपरेटर विराट गांधी आणि एका रेल्वे पोलीस अधिकाऱ्यासह आठ जणांना अटक करण्यात आली होती.
