मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Mumbai News: मुंबई एपीएमसी वर्तुळात उडाली एकच खळबळ! १५०० व्यापाऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा
एपीएमसी प्रशासनाने दाणा व मार्केटमधील तब्बल १२०० ते १५०० व्यापाऱ्यांना गेल्या अडीच वर्षांच्या थकीत १ टक्का सेवा शुल्काची वसुली करण्यासाठी नोटिसा बजावल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संबंधित प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही अशा प्रकारे वसुलीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्यात विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत समितीचा अंतिम अहवाल सादर होईपर्यंत सेवा शुल्काची वसुली स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
बैठकीदरम्यान व्यापारी संघटनांनी जीएसटीसह इतर करांचा भार आधीच व्यापाऱ्यांवर असल्याचे नमूद करत एपीएमसी सेस व युजर चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याऐवजी व्यापाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या जागेच्या आधारे वाजवी शुल्क आकारण्यात यावे, जेणेकरून एपीएमसीचा दैनंदिन देखभाल व प्रशासकीय खर्च भागविता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला पणन मंत्री रावल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत व्यापारी आणि सरकार या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करणारे सूत्र सरकार तयार करेल, असे आश्वासन दिले होते.
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि राज्याच्या पणन मंत्र्यांनी वसुलीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले असतानाही सेवा शुल्काच्या नोटिसा बजावणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा व मंत्र्यांच्या निर्देशांचा अवमान करणारे आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत एपीएमसी प्रशासनाने सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी जारी केलेल्या सर्व नोटिसा मागे न घेतल्यास सर्व एपीएमसी बाजार समित्यांमध्ये आंदोलन छेडण्याचा इशारा ठक्कर यांनी दिला आहे.
