शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
‘सॉरी, अहिल्यानगर...’! निर्मला सीतारामन यांनी व्यासपीठावरून मागितली अहिल्यानगरकरांची माफी; नेमकं काय घडलं?
पोपट पिटेकर,अहिल्यानगर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणादरम्यान ‘अहमदनगर’ असा उल्लेख केल्यामुळे तत्परतेने स्वतःला दुरुस्त करत व्यासपीठावरून जाहीर माफी मागितली. “सॉरी, अहिल्यानगर…” असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची आणि विशेषतः अहिल्यानगरकरांची दिलगिरी व्यक्त केली. त्यांच्या या संवेदनशीलतेची आणि तत्परतेची सध्या राजकीय वर्तुळात आणि समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका अधिकृत कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांविषयी (MSMEs) बोलताना हा प्रसंग घडला.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक शहरांचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, “पुणे, नागपूर आणि अहमदनगर…” मात्र, ‘अहमदनगर’ हा शब्द उच्चारताच त्यांना शहराच्या झालेल्या ऐतिहासिक नामांतराची त्वरित आठवण झाली. त्यांनी लगेचच आपले भाषण थांबवले आणि म्हणाल्या, “अहमदनगर… मला वाटतं या शहराचं नाव आता बदललं आहे. मी अहमदनगर म्हणतेय, याला ‘नगर’ही म्हणतात, पण आता याला दुसरं नाव मिळालं आहे.” त्यानंतर त्यांनी समोर बसलेल्या उपस्थितांकडे पाहत, “महाराष्ट्रातून आलेल्या बंधू-भगिनींनो, मला माफ करा… ‘अहिल्यानगर’, सॉरी!” अशा शब्दांत दिलगिरी व्यक्त केली.
अर्थमंत्र्यांनी चूक लक्षात येताच केवळ स्वतःला सुधारले नाही, तर पुढील संपूर्ण भाषणात ‘अहिल्यानगर’ या नवीन नावाचाच अत्यंत आदराने उल्लेख केला. “पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर मधील संरक्षण क्षेत्रातील MSMEs ना सरकारकडून विशेष आर्थिक बळ आणि तंत्रज्ञानासाठी मदत दिली जाईल,” असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी एका मोठ्या व्यासपीठावरून स्थानिक जनतेच्या भावनांचा आदर करत तत्परतेने माफी मागितल्यामुळे, अहिल्यानगरमध्ये त्यांच्या या कृतीचे मोठे कौतुक केले जात आहे.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर या भागांतील संरक्षण क्षेत्राशी निगडित MSMEs च्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांना पुढील सुविधा पुरवण्यावर सरकारचा भर असेल ऑर्डर सायकल फायनान्सिंग: उत्पादनाच्या ऑर्डरनुसार आवश्यक असणारा निधी पुरवणे.
तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन कर्ज: उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी विशेष कर्ज उपलब्ध करून देणे.
वर्किंग कॅपिटल : संरक्षण क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रियेला लागणारा मोठा कालावधी लक्षात घेऊन, त्यानुसार लवचिक खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विशेषतः अहिल्यानगर आणि परिसरातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित लघू उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
