जिल्ह्यांचा जलद आणि सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने नीति आयोगाच्या यादीत परभणीचा समावेश करण्यात आला (फोटो - सोशल मीडिया)
Parbhani News : बालासाहेब काळे। परभणी : आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशन सामाजिक-आर्थिक यांसारख्या निर्देशांकांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या भारतातील 112 जिल्ह्यांचा जलद आणि सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने नीति आयोगाने जानेवारी 2018 मध्ये सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात परभणी जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे भविष्यात राज्य व केंद्र शासनाकडून भरीव निधी मिळून अविकसित असलेल्या या जिल्ह्याचा कायापालट करून. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन घडू शकेल, अशी अपेक्षा सर्वस्तरातून व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या NITI AAYC मुख्य क्षेत्रांवर विशेष भर देणारा हा कार्यक्रम स्पर्धात्मक व सहकारात्मक संघराज्यावर आधारित आहे.
जिल्हा प्रशासनात सहकार्य, नीति आयोगाचे निरीक्षण आणि कामगिरीवर आधारित मासिक क्रमवारी अशी त्याची कार्यपद्धती राहणार आहे. राज्यात आता पूर्वीच्या जिल्ह्यांसह हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या ६ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, तसेच १७७ आकांक्षित तालुके निवडण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमामुळे विकास व सहकार्य लाभले आहे.
हे देखील वाचा : ‘प्रमोशन टू डिमोशन’ चा भाजपत मोठा खेळ सुरू; राजकीय चर्चाना आले उधाण
आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांमध्ये होणार सुधारणा
गुणात्मकदृष्ट्या आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. ग्रामीण भागात रस्ते, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊन डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढेल, जीवनमान सुधारणा झाल्याने स्थानिक लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झालेला दिसेल. हा कार्यक्रम ‘सर्वांचा साथ, सर्वांचा विकास’ या ध्येयावर आधारित असून, तळागाळातील विकासावर भर देणारा आहे. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, शासनाने परभणी जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या नियोजन विभागाने नुकताच जारी केला आहे.
या कार्यक्रमातंर्गत परभणी जिल्ह्यात आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि व संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास या महत्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाच्या विस्तारातही परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, जिंतूर, परभणी, सेलू, सोनपेठ, मानवत्, गंगाखेड, पालम, पूर्णां या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला विशेष गती मिळणार आहे. या अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, शेती व संलग्न सेवा, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांत ठोस सुधारणा केल्या जातील, निधी व योजनाना प्राधान्य दिले जाणार असून या समावेशामुळे परभणी जिल्ह्यास राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून प्राधान्याने निधी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा उभारणी, कृषी विकास, आरोग्य सेवा सुधारण्णा, शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि रोजगारनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रांत ठोस बदल घडून येणार आहेत, एकूणच, आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात समावेश झाल्याने परभणी जिल्ह्यासाठी विकासाचे नवे दार खुले झाले असून, येत्या काळात जिल्हा प्रगतीच्या नव्या उंचीवर झेप घेईल.
हे देखील वाचा : विरोधी पक्षांचा असंवैधानिक पवित्रा…! महिला आरक्षणावरुन चव्हाण पिता-पुत्री आक्रमक
प्रभावी भूमिका बजावली
केंद्राच्या नीति आयोग मार्फत सुरू झालेल्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाने देशातील मागास जिल्हयांच्या विकासात प्रभावी भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानेही या संकल्पनेचा विस्तार करत परभणीसह सहा नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात झालेला समावेश हा विकासाला गती देणारा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवी दिशा आणि गती मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हयात आरोग्य, शिक्षण, शेती व जलसंपदा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास वा क्षेत्रांत दोस बदल घडवले जातील, प्रत्येक नागरिकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवणे, युवकांना रोजगाराची संधी देणे आणि ग्रामीण भागाला बळकटी देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. हा निर्णय परभणीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मोलाचा ठरेल,
