रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
यावेळी आमदार कुल म्हणाले, महाराष्ट्रातील शेती सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहे. पण सर्वात मोठी शोकांतिका ही आहे की, जेव्हा निसर्ग साथ देतो आणि पीक जोमाने येते, तेव्हा बाजारपेठेत भाव कोसळतात. उत्पादकता वाढली की शेतकऱ्याचे नुकसान होते, हे विसंगत चक्र थांबवण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. जेव्हा एखाद्या पिकाचे उत्पादन वाढते, तेव्हा त्याचे भाव पडू नयेत म्हणून हे मंत्रालय तातडीने निर्यात वाढवण्यासाठी किंवा स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना विशेष अनुदान देण्यासाठी शिफारस करेल. यामुळे अतिरिक्त मालाचा निचरा होऊन बाजारातील दर स्थिर राहतील, हे मंत्रालय केवळ शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर ग्राहकांसाठीही असेल. टंचाईच्या काळात ग्राहकांना रास्त दरात माल मिळावा.
गुंतवणुकीवर किमान ५० टक्के नफा
आयातीचे नियोजन करणे आणि मुबलकतेच्या काळात शेतकऱ्याला संरक्षण देणे, असा समतोल हे मंत्रालय राखेल. शेतकऱ्याच्या एकूण गुंतवणुकीवर किमान ५० टक्के नफा मिळेल, अशा पद्धतीने आधारभूत किमतींचे आणि बाजारभावांचे धोरण हे मंत्रालय आखेल. आज शेतकरी आत्मसन्मानाने जगू इच्छितो. पाणी आणि हवामानाची शाश्वती नसली, तरी शासनाने किमान ‘भावाची शाश्वती’द्यावी. पुढील अधिवेशनापर्यंत या मंत्रालयाची अधिकृत घोषणा होऊन त्यासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद करण्यात यावी,” अशी मागणीही आमदार कुल यांनी केली.
