रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Satara News: साताऱ्यात कचरा डेपोची आग नगरपरिषदेला महाग पडणार; ७ कोटींचे नुकसान, कंपनीवर कारवाईची मागणी
सोनगाव येथील या प्रकल्पाचे काम मध्य प्रदेशातील ‘इकोसेव्ह लॅब प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आले होते, ज्यांनी पुढे ‘शिवनंदन बायोटेक’शी करार केला होता. करारानुसार प्रकल्पाचा विमा उतरवणे आणि सुरक्षेची जबाबदारी कंपनीची होती. मात्र, आगीमुळे निर्माण झालेल्या धुराचे लोट आणि प्रदूषणामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले असून रस्ते वाहतुकीवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच
करारानुसार संभाव्य धोके लक्षात घेऊन कंपनीने नुकसानाची हमी देणे व विमा उतरविणे बंधनकारक होते. तसेच मार्च २०२२ मध्ये नगरपरिषदेची कोट्यवधींची मशिनरी या कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आली होती. दरम्यान, इकोसेव्ह कंपनीने शिवनंदन बायोटेक या कंपनीशी नोटरी करार करून प्रकल्पाचे काम शिवनंदन कंपनीकडे दिल्याची माहिती नगरपरिषदेला दिली होती. नगरपरिषदेने त्यास हरकत नसल्याचे कळविले. सध्या नगरपरिषद दरमहा ५५ मेट्रिक टनपर्यंतच्या कचऱ्यासाठी निश्चित ६ लाख ७५ हजार रुपये देत असून त्यापुढील प्रत्येक टनासाठी ४६० रुपये अदा करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या आगीत नगरपरिषदेने उभारलेले सुमारे ७ कोटी रुपयांचे सोलर पॅनल्स जळून खाक झाले आहेत. तसेच लगतच्या मालकांची सुमारे ४५० बांबूची झाडे जळाली आहेत. आगीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरून ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. धुराच्या प्रचंड लोटांमुळे वाहनचालकांना रस्त्यावर काहीही दिसत नसल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती.
LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गॅससाठी भल्यामोठ्या रांगा
आग आटोक्यात आणण्यासाठी नगरपरिषदेने सात आग प्रतिबंधक बंबांच्या मदतीने प्रयत्न केले असून अद्यापही आग विझवण्याचे काम सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून त्यानुसार भरपाई संबंधित कंपनीकडून वसूल करून ती सातारा नगरपरिषद तसेच परिसरातील नुकसानग्रस्त मिळकतधारकांना देण्यात यावी, अशी मागणी मुक्ता लेवे यांनी केली आहे. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशीही विनंती त्यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत सातारा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी देण्यात आली आहे.
