GBS रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेल्या सहा गावांसाठी सरकारकडून ‘हा’ महत्वाचा निर्णय; अजित पवारांची माहिती

पुणे:  गुलयेन बॅरी सिन्ड्रोम (जीबीएस) रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेल्या सहा गावांमध्ये शुद्ध केलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पाचशे कोटी खर्च करून जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. या प्रकल्पासाठी पाचशे काेटी रुपये खर्च अपेक्षित असुन, महापालिका आणि राज्य सरकार त्याचा प्रत्येकी पन्नास टक्के वाटा उचलणार आहे.

विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियाेजन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला . उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुण्यातील जीबीएस आजाराविषयी चर्चा झाली. हा आजार दुषित पाण्यामुळे हाेत असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने दिला हाेता. या पार्श्वभुमीवर सदर निर्णय घेण्यात आला.

सिंहगड रस्ता आणि परिसरातील पाचशे ते सहा गावांमध्ये प्रादुर्भाव झालेल्या ‘जीबीएस’ या रोगावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ही माहिती दिली. पवार म्हणाले,‘‘ केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत या गावांमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु तो मान्य झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी जशी पुणे महापालिकेची आहे. तशीच ती राज्य सरकारची देखील आहे. त्यामुळे या रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या सहा गावात जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी २५० कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे. तर उर्वरित २५० कोटी रुपये पुणे महापालिकेने उचलावा, असा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.’’

हेही वाचा: Pune GBS News: ‘जीबीएस’बाबत पुणे महानगरपालिका सतर्क; जलप्रदूषित भागात शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय

एक हजार पीपीपी बस घेणार

पीएमपीच्या ताफ्यातील बस जुन्या झाल्या आहेत. बस बंद पडण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्यामुळे एक हजार नवीन बसेस घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामध्ये पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून २५० कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी हा पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका उचलणार आहे. पुणे महापालिका १५० कोटी रुपये, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका १०० कोटी रुपये खर्च उचलणार आहे. या सर्व ई बसेस घेण्याचा विचार होता. परंतु प्रत्यक्षात या बसेस येण्यास वेळ जाऊ लागतो. त्यामुळे टाटा कंपनीच्या जीएनजीवरील बसेस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.असेही पवार यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.

पाच जिल्ह्यांच्या आराखड्यास मंजुरी

पुणे विभागातील पुणे, साेलापुर, सातारा, सांगली, काेल्हापुर या पाच जिल्ह्यातील वार्षिक नियाेजनाच्या अाराखड्यास मंजुरी दिली. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या या जिल्ह्यातील आमदार आदी लाेकप्रतिनिधींनी आपल्या जिल्ह्यास वाढीव तरतुद मिळावी, अशी मागणी केली. जिल्हाचे क्षेत्रफळ, लाेकसंख्या, एकत्रित उत्पन्न आदींचा वचार करून आराखड्यात तरतुद केली जाते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सर्वच जिल्ह्यांना अधिक तरतुद केली जाईल असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.