राज्यशासनाने रद्द केला पीएमआरडीएचा डीपी (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे: पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए ) तयार केलेला विकास आराखजा (डीपी ) राज्य सरकारने रद्द केला आहे. यामुळे पुणे महापालिका हद्दीतील समाविष्ट तेवीस गावांचा विकास आराखड्याचे कामही प्रलंबित राहणार आहे. राज्य सरकारने २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्र वगळून उर्वरीत भागाच्या नियाेजनाची जबाबदारी पीएमआरडीएवर साेपविण्यात आली हाेती.
त्यानुसार २०१७ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला गेला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा तयार करून ताे जाहीर केला गेला. याच कालावधीत पुणे महापािलका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचाही विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर साेपविली गेली हाेती. हा विकास आराखडा जाहीर करण्याआधीच हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रीयेविषयी तांत्रिक मुद्दे उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केले गेले हाेते. उच्च न्यायालयाने विकास आराखडाबाबत काेणताही अंतिम निर्णय घेण्यात येऊ नये असे नमूद करीत स्थगिती दिली हाेती. गेल्या तीन वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित हाेते. अखेर राज्य सरकारने विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची माहीती उच्च न्यायालयास कळविण्याच्या सुचनाही पीएमआरडीए देण्यात आल्या आहेत.
विकास अाराखड्यांचा खेळ खंडाेबा
शहराचे विकास नियाेजन करण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी ) तयार केला जाताे. परंतु हा विकास आराखडा नेहमीच वादग्रस्त ठरत गेला. त्यामुळे ताे विकास आराखडास अंतिम मंजुरी देणे, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासही विलंब हाेत आहे. काही वर्षांपुर्वी येवलेवाडीचा विकास आराखडा तयार केला गेला हाेता, ताे वादग्रस्त ठरला हाेता. महापािलकेच्या हद्दीत समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित राहीला आहे. ताे महापािलका स्तरावरच पडून आहे. आता महापािलका हद्दीतील तेवीस गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला , पण ताेही रद्द झाला आहे. या समाविष्ट गावांतील नियाेजित विकासाला खाे बसणार आहे.
गावांचा विकास आराखडा टिपी स्कीम नुसार करावा
आपले पुणे आणि आपला परीसर या संस्थेचे उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी , प्रशांत बधे यांनी विकास आराखड्याच्या विराेधात न्यायालयात दाद मागितली हाेती. राज्य सरकारने आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्वागत केले आहे. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा पीएमअारडीएकडून करून घेऊ नये. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकास आराखड्यामध्ये समानता आणि धोरणात्मक एकात्मता रहावी यासाठी या 23 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार सहसंचालक पुणे विभाग नगर रचना यांना द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहीती केसकर यांनी दिली.
