गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्ल
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच मालमत्ता कर वसुलीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. १ एप्रिल ते २९ मे २०२६ या कालावधीत महापालिकेकडे २५० कोटी ७२ लाख रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर जमा झाला आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील २ लाख ४७ हजार ३७१ मिळकतधारकांनी आतापर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा केला आहे. यापैकी २ लाख २१ हजार ७६३ नागरिकांनी ऑनलाईन माध्यमातून कर भरून १० टक्के सवलतीचा लाभ घेतला. या माध्यमातूनच २३० कोटी ५७ लाख रुपयांपेक्षा अधिक महसूल महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, मिश्र वापराच्या तसेच मोकळ्या जागांसह एकूण ७ लाख ४४ हजार ६३० नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. चालू आर्थिक वर्षाची कर देयके मालमत्ताधारकांना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपआयुक्त सचिन पवार यांनी दिली.
महिलांच्या नावावरील मालमत्ता, दिव्यांग नागरिक तसेच पर्यावरणपूरक गृहनिर्माण संस्थांसाठी महापालिकेकडून विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन कर भरणाऱ्या नागरिकांना १० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात असल्याने डिजिटल माध्यमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
30 जूनपूर्वी नागरिकांनी भरावा कर
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी वेळेवर कर भरण्यामुळे शहरातील विकासकामांना आर्थिक बळ मिळत असल्याचे सांगत नागरिकांनी उपलब्ध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ३० जूनपूर्वी कर भरण्याचे आवाहन केले. उपआयुक्त सचिन पवार यांनीही डिजिटल सुविधांमुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्याचे नमूद करत नागरिकांनी विलंब न करता ऑनलाइन कर भरण्याचे आवाहन केले.
स्थायी समितीचा हिरवा कंदील
दुसरीकडे, शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने बैठकीत विविध विकासकामांना हिरवा कंदील दिला. सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत पाणीपुरवठा, रस्ते डांबरीकरण आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, पदाधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठीचा सुमारे ७५ लाखांचा सुरक्षा रक्षक प्रस्ताव फेटाळून लावत समितीने सर्वसामान्य जनतेच्या कामांना प्राधान्य दिले.
