मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
एकावर कारवाई, 270 बांधकामांना संरक्षण कुणाचे? पाचगणीत अनधिकृत बांधकामांवरून सवाल
एकावर कारवाई आणि दुसऱ्याला संरक्षण हा न्यायाचा कोणता निकष? जर बांधकाम अनधिकृत होते, तर मग सर्वांवर समान कारवाई का झाली नाही? आणि जर इतरांची बांधकामे कायदेशीर असतील, तर त्यांना नोटिसा का बजावण्यात आल्या होत्या?
जितेंद्र दुडींच्या काळातील धडाकेबाज कारवाई कुठे हरवली?
विविध मागण्यांसाठी RTO कर्मचारी जाणार बेमुदत संपावर; आधी 2 जूनला निदर्शने करणार अन् नंतर…
महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा विषय नवीन नाही. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकामांवर अक्षरशः बुलडोझरचा धडाका पाहायला मिळाला होता. त्यावेळी कोण मोठा, कोण प्रभावशाली, कोण राजकीय पाठबळ असलेला याची पर्वा न करता कारवाई करण्यात आली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्या काळात अनधिकृत बांधकामांविरोधात कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला होता की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनीही नोटीस देऊन थेट कारवाईचा मार्ग स्वीकारला होता.
मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटी दिसत आहे. नोटिसा दिल्या जातात, फोटोसेशन होते, प्रसिद्धीपत्रके निघतात; पण प्रत्यक्ष बुलडोझर मात्र जागेवरच थांबतो. महसूल विभागातील ‘बडे ठग’ आणि सुपारीबाज एजंटांचे संरक्षण? महाबळेश्वर तालुक्यात भिलार ,कासवंड ,खिंगर, भोसे ,अवकाळी ,माचूतर , नाकिंदा, यासह पाचगणी महाबळेश्वरच्या दरम्यान येणाऱ्या अनेक गावात राजरोसपणे अनाधिकृत बांधकाम सध्या उभी थाटली जात आहेत. घरपडाच्या नावावर बांधकामा उभी थाटली जात आहेत मात्र याकडे स्थानिक तलाठी सर्कल व महसूल विभागाचे काही कर्मचारी हाताची घडी तोंडावर बोट आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून बिनधास्त अभय देत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक महसूल कर्मचाऱ्यांचे मोठ-मोठे प्रॉपर्टीज याच पाचगणी महाबळेश्वर मध्ये असल्याचे बोलले जात आहे स्थानिकांनी आपली जुनी घर पाडून त्या ठिकाणी व्यवसायात उभे केले आणि त्यांच्यासाठी उपजीविकेचा साधन झाले मात्र स्थानिकांनी परप्रांतीयांच्या घशात ज्या जमिनी घातल्या आणि परप्रांतीयांनी येऊन या ठिकाणी अनाधिकृत बांधकामाचा उच्छाद मांडला त्याचं नेमकं करायचं काय काही स्थानिक स्वतःच्या नावावर बांधकाम करतात आणि ते असतात मात्र परप्रांतीयांची ज्यांच्याकडून भरमसाठ पैसे घेऊन अनाधिकृत बांधकामाच्या सुपार्‍या देखील घेतात आणि सांगताना सांगतात की आम्ही स्थानिक आहोत प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळ फेकत अनधिकृत बांधकाम काही स्थानिक सुपारी बाज मंडळी करताना सध्या पहावयास मिळत आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्ये एकच चर्चा रंगली आहे. अनेक अनधिकृत बंगले, रिसॉर्ट, फार्महाऊस आणि व्यावसायिक बांधकामे आजही ताठ मानेने उभी आहेत. मग ही बांधकामे कोणाच्या आशीर्वादाने वाचली? स्थानिक लोकप्रतिनिधी, काही नगरसेवक, महसूल विभागातील कथित दलाल, सुपारीबाज एजंट आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच ही बांधकामे आजही अभेद्य किल्ल्याप्रमाणे उभी असल्याचा आरोप होत आहे. सामान्य नागरिकाच्या घरावर तात्काळ नोटीस आणि कारवाई; मात्र प्रभावशाली लोकांच्या कोट्यवधींच्या बेकायदेशीर प्रकल्पांवर मौन का? हा प्रश्न आता प्रशासनाच्या गळ्यातील फास ठरत आहे.
जर २७० बांधकामांना नोटिसा बजावल्या असतील, तर त्या सर्वांची नावे आणि तपशील जनतेसमोर का आणले जात नाहीत? कोणत्या बांधकामांवर कारवाई झाली? कोणत्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आहे? कोणत्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने माघार घेतली?
या सर्वांची माहिती सार्वजनिक करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र या यादीवर पडदा टाकला जात असल्याने संशय अधिकच गडद होत आहे.
महाबळेश्वर-पाचगणी हा इको-सेंसिटिव्ह झोन आहे. येथे प्रत्येक विटेवर कायद्याचे बंधन आहे. मग पर्यावरणाच्या नावाने फक्त काहींच्याच विरोधात मोहीम आणि इतरांना संरक्षण का? पर्यावरण संरक्षण हा उद्देश असेल, तर कारवाई सरसकट व्हायला हवी. अन्यथा ही मोहीम पर्यावरणासाठी नसून निवडक दमन आणि निवडक संरक्षणाचा खेळ असल्याची भावना बळावत आहे.
आज जनतेचा प्रश्न सरळ आणि स्पष्ट आहे. अनिल मडगांवकर यांच्या बांधकामावर बुलडोझर चालू शकतो, तर उर्वरित २६९ बांधकामांवर का नाही? कायद्याचा धाक फक्त एका व्यक्तीपुरता मर्यादित आहे का? प्रशासनाला खरोखरच अनधिकृत बांधकामे हटवायची आहेत की काहींना लक्ष्य करून बाकींचे संरक्षण करायचे आहे?
महाबळेश्वर-पाचगणीतील नागरिक आता उत्तरांची मागणी करत आहेत. न्याय व्हायचा असेल तर तो सर्वांना समान असला पाहिजे. एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय हा लोकशाहीचा नव्हे तर दुटप्पी कारभाराचा नमुना आहे. आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष एका प्रश्नाकडे लागले आहे. “२७० अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्यानंतरही ती आजही उभी कशी? आणि त्या सर्वांवर बुलडोझर कधी चालणार?”
