संग्रहित फोटो
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आता प्राधिकरणाने ‘विकास, वाहतूक व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय पारदर्शकता’ या त्रिसूत्रीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी बुधवारी (दि. १०) आकुर्डी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्राधिकरणाच्या आगामी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आणि प्रशासकीय सुधारणांचा सविस्तर आढावा सादर केला. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, प्रशासकीय फाईल्सचा प्रवास गतिमान करण्यासाठी ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यासह अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाईसाठी आता ‘एआय’ आधारित ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
मेट्रो लाईन ३: टप्प्याटप्प्याने विस्तार
मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पाच्या कामात येत असलेल्या विलंबामुळे अनेकदा टीका झाली होती. मात्र, आता हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लागत आहे.
१) पहिला टप्पा (१५ जुलैपर्यंत) : माण-हिंजवडी ते बाणेर (रामनगर) या १२ स्थानकांचा पहिला टप्पा जूनअखेरपर्यंत पूर्ण केला जाईल. त्यानंतर तांत्रिक व सुरक्षा चाचण्या पूर्ण करून १५ जुलैपर्यंत सेवा प्रवाशांसाठी खुली केली जाईल.
२) दुसरा टप्पा (ऑगस्टअखेर): ऑगस्टमध्ये शिवाजीनगरच्या दिशेने आणखी चार स्थानके कार्यान्वित होतील आणि मेट्रो शिवाजीनगरपर्यंत धावेल.
३) पूर्ण क्षमता (डिसेंबर २०२६): उर्वरित सात स्थानके या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होतील आणि डिसेंबर २०२६ पर्यंत संपूर्ण मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि ‘सिंगल विंडो’
नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनात मोठे बदल केले जात आहेत. ‘सिंगल विंडो इनवर्ड-आउटवर्ड’ ही नवीन प्रणाली राबवण्यात येत असून, यामुळे फाईल्सचा प्रवास गतिमान होईल. कर्मचारी कमतरता भरून काढण्यासाठी एमपीएससीमार्फत ७० लिपिक आणि प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणले जात आहेत.
वाहतूक अन् पायाभूत सुविधांचा ‘अॅक्शन प्लॅन’
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्राधिकरणाने कंबर कसली आहे.
चाकणसाठी विशेष पुढाकार : रोड प्लॅनिंगमधील रस्त्यांची कामे पीएमआरडीए स्वतः करणार आहे.
रिंगरोड : भूसंपादनाची प्रक्रिया तांत्रिक व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतरच पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. अर्धवट भूसंपादन केले जाणार नाही.
ट्विन टनेल : पुणे शहरातील दोन जोड बोगद्यांच्या प्रकल्पाचा व्यावहार्यता अहवाल सादर झाला असून, तो आता मंजुरीच्या टप्प्यावर आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
ग्रामीण रस्ते : ‘पुणे ग्रँड टूर’अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार.
गृहप्रकल्प : प्रत्येक तालुक्यात किमान एक गृहप्रकल्प उभारण्याचे नियोजन.
सुरक्षा : १० नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर.
न्यायदान : पॉक्सो कोर्टाच्या इमारतीचे काम सप्टेंबरअखेर पूर्ण होणार.
