सोमवार, 27 जुलै 2026
सौजन्य - सोशल मिडीया
सांगली : आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली असून, एसईबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले आहे. हैदराबाद गॅझेट न्यायालयात टिकेल, अशी सक्षम कायदेशीर तयारी सरकारने केली असून आता सातारा गॅझेटही न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल, अशा दृष्टीने सर्व तयारी सुरू असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे प्रस्तावित बॅरेजच्या नियोजनाची पाहणी करण्यासाठी हरिपूर-कोथळी पुलावर आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा आरक्षण, मराठा समाजाच्या मागण्या आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.
सकारात्मक निर्णयामुळे मराठा समाजात पूर्वीसारखा रोष नाही
मराठा संघटनांशी सरकार कोणतीही चर्चा करत नाही, असा विरोधकांकडून केला जाणारा आरोप फेटाळून लावत विखे पाटील म्हणाले, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. जे प्रतिनिधी चर्चा करण्यासाठी येतात, त्यांच्याशी सरकार सातत्याने संवाद साधत आहे. संवादाची दारे कधीही बंद केलेली नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्याचा दावा करत ते म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये पूर्वीप्रमाणे असलेला रोष आता राहिलेला नाही. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने काम सुरू ठेवले आहे.
हे सुद्धा वाचा : ऊसतोड उचलीच्या पैशांवरुन अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; धाराशिव तालुक्यातील घटनेनं खळबळ
मराठा आरक्षणाचा विषय कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम करण्यावर सरकारचा भर
मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, एसईबीसी प्रश्न आम्ही सोडवला आहे. हैदराबाद गॅझेट न्यायालयात टिकेल, अशी भक्कम कायदेशीर बाजू उभी केली आहे. आता सातारा गॅझेटसंदर्भातही न्यायालयात टिकेल, अशी सर्व तयारी सुरू असून सरकार कोणतीही त्रुटी राहू देणार नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, आरक्षणाचा विषय केवळ राजकीय न ठेवता कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा : दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याचा राग अनावर; दारूड्याकडून पत्नीची चाकूने भोसकून हत्या
