पुण्यात मोठी खळबळ! कोट्यावधींच्या १५ जमिनी थेट सरकारजमा; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य: एआय जनरेडेट)
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शर्तभंग झालेल्या जमिनींची सखोल तपासणी करून त्यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यात देवस्थान, वतन, आदिवासी तसेच शासनाने भाडेतत्त्वावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली आहे. अशा सुमारे ३६० प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
या जमिनी वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अशा प्रकारांत विभागल्या जातात. वर्ग-२ मध्ये देवस्थान, पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त, आदिवासी तसेच भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. परवानगी न घेता व्यवहार केल्यास तो शर्तभंग मानला जाऊन जमीन शासनाकडे जप्त केली जाऊ शकते.
तपासणीत अनेक ठिकाणी मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी जमिनींचा वापर केल्याचे आढळले आहे. रहिवासी जमिनींचा व्यावसायिक वापर, परस्पर भाड्याने देणे, सभासदांमध्ये बदल करणे तसेच मुदतीत जमीन वापरात न आणणे ही शर्तभंगाची प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डन, बोपोडी येथील कृषी विभागाची जागा आणि ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनींच्या गैरव्यवहारानंतर प्रशासन सतर्क झाले.
महसूल विभागाने केलेल्या तपासणीत ही प्रकरणे उघडकीस आली असून पुढील कारवाई सुरू आहे. तहसीलदार (महसूल शाखा) उमाकांत कडनोर यांनी सांगितले की, उर्वरित प्रकरणांमध्ये पंचनामे, चौकशी अहवाल आणि कागदपत्रांची पूर्तता करून अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
हे देखील वाचा : संतापजनक! ४ वर्षांच्या निरागस कळीला नराधमाने खुडले; समाज म्हणून आपण कुठे चाललो आहोत?
