सौजन्य - सोशल मिडीया
पुणे : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पात अवघा ५.५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असल्याने महापालिकेने पुढील तीन महिन्यांसाठी पाण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. त्यानुसार काही दिवसांत शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला आहे. त्यावर येत्या दोन ते तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या प्रमाणात पाणीपुरवठा सुरू ठेवला तर धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा जुलै अखेर पर्यंत पुरेल. त्यामुळे पाणी कपातीचा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन आहे. शहराशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय असल्याने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
जून महिन्याचा पहिला आठवडा संपत आला तरी शहरात अद्याप पूर्व मोसमी पावसाने हजेरी लावलेली नाही. तसेच मान्सूनलाही सुमारे दोन आठवड्यांचा विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आतापासूनच पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवल्यास पुढील काळातील संकट टाळता येऊ शकते, असे प्रशासनाचे मत आहे.
तीन महिन्यांसाठी ४.८० टीएमसीची आवश्यकता
पुणे शहरासाठी दरमहा सुमारे १.६० टीएमसी पाणी लागते. त्यानुसार पुढील तीन महिन्यांसाठी ४.८० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय या कालावधीत सुमारे १.८० टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याचा अंदाज आहे. शेतीसाठी सुरू असलेल्या आवर्तनासाठी आणखी ०.८० टीएमसी पाणी लागणार आहे. म्हणून प्रत्यक्षात धरणांमध्ये किमान ६.६० टीएमसी पाणीसाठा असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या केवळ ५.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याने प्रशासनाला पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा विचार करावा लागत आहे.
“खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांमध्ये डेड स्टॉकसह केवळ ५.५ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिका दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा विचार करत आहे. यामुळे पुणेकरांना गंभीर पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. भाजपने दिलेले २४x७ पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसले आहे. पाणी व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणा आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.” – डॉ. अभिजीत मोरे , आम आदमी पक्ष.
पाणी शुल्काचा वाद मुख्यमंत्र्यांपर्यंत
पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणीपट्टी व अतिरिक्त पाणी वापर शुल्काचा वाद आता मुख्यमंत्री दरबारात पोहोचला आहे. जलसंपदा विभागाकडून औद्योगिक दराने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काला महापालिकेने विरोध दर्शवत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रूम’मधील आढावा बैठकीत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. शहराची लोकसंख्या वाढत असताना पाण्याच्या मंजूर कोट्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. तर दुसरीकडे मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापर होत असल्याचा दावा करत जलसंपदा विभागाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे दोन्ही विभागांतील वाद अधिक तीव्र झाला असून यावर शासनस्तरावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
