संग्रहित फोटो
पुणे महापािलकेत मागील कालावधीत खुल्या गटासाठी महापौर पदाचे आरक्षण पडले हाेते. आता काेणते आरक्षण पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुणे महापालिकेच्या दृष्टीनेही ही आरक्षण सोडत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी काळात शहराचे नेतृत्व कोणत्या प्रवर्गातील नगरसेवकाकडे जाणार, याचा अंदाज या आरक्षणावरून स्पष्ट होणार आहे. महापौर पदावर कोणाची वर्णी लागणार, यावर सत्ताधारी पक्षाची रणनीती तसेच विरोधकांची भूमिका ठरणार असल्याने आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
पुण्याचे महापाैर पद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित हाेण्याची शक्यता नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. साधारणपण ओबीसी, एससी प्रवर्गातील महिला किंवा पुरुष गटाचे आरक्षण पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महापाैर पद मिळविण्यासाठी जुन्या सदस्यांकडून प्रयत्न केले जातील त्याचवेळी स्थायी समितीसह इतर समित्यांवरील सदस्यांची निवड करताना आरक्षणाचा विचार केला जाऊ शकताे. महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर केवळ महापौर निवडीपुरतेच नव्हे, तर समित्यांवरील अध्यक्षपदे आणि सदस्यत्वाबाबतही राजकीय हालचाली वाढतात.
याशिवाय शिक्षण मंडळ, महिला व बालकल्याण समिती, क्रीडा समिती, शहर सुधारणा समिती, कायदा समिती अशा विविध विषय समित्या असतात. या समित्यांमधील सदस्यांची निवडही सर्वसाधारण सभेतूनच होते. साधारणपणे पक्षीय संख्याबळाच्या प्रमाणात समित्यांवर सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. सत्ताधारी पक्षाकडे बहुसंख्या असल्यास समित्यांवर त्यांचे वर्चस्व राहते. समित्यांचे अध्यक्षपद हेही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते, कारण संबंधित विषयांवरील धोरणे आणि निर्णयांवर अध्यक्षांचा प्रभाव असतो.
नगर विकास विभागाच्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेस संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री (नगर विकास), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी ही सोडत मंत्रीमंडळ स्तरावरील बैठकीत घेतली जाणार आहे.
हे सुद्धा वाचा : भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश
