रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुण्यात शिक्षकांचे आंदोलन
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांनी ११ जुलै २०२५ रोजी शिक्षण विभागाच्या अन्यायकारक धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेत शाळा बंद ठेवत शासनाला ठोस निवेदन सादर केले.
शालेय शिक्षण विभागाकडून अद्यापही अनेक महत्त्वाचे शैक्षणिक निर्णय प्रलंबित असल्याने, शाळा-शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यावर परिणाम होत आहे. यामध्ये १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेसंबंधी निर्णय तात्काळ रद्द करावा, शाळा तेथे शिक्षक मिळावेत, २०१५ च्या निर्णयानुसार नियुक्त्या व्हाव्यात, शिक्षकेतर पदभरतीला मान्यता मिळावी, शिक्षक भरती दरवर्षी दोन वेळा व्हावी, तसेच २००५ पूर्वी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या प्रमुख मागण्या होत्या.
पुणे जिल्ह्यातील ७४ शाळांना ‘शून्य शिक्षक’ पदांमुळे शाळा चालवणे अशक्य झाले असून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात सापडले आहे. यामुळेच शिक्षकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, शासनाच्या दिरंगाईविरोधात आवाज उठवला.
राज्य सचिव प्राचार्य नंदकुमार सागर, पुणे जिल्हा संघाचे अध्यक्ष प्रसाद गायकवाड यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मोर्चात विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शिक्षण सहसंचालक हरून आतार आणि उपसंचालक राजेश शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनास पुणे जिल्ह्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.
१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द होणे महत्त्वाचे आहे. अनेक शाळांमध्ये २० पटाची अट पूर्ण होत नसल्यामुळे तीन शिक्षक मिळालेले नाहीत त्यामुळे अनेक मुली त्या त्या गावातील शिक्षणापासून वंचित राहतील हा धोका मात्र सगळ्यांना निर्माण होईल. पूर्वीच्या संच मान्यतेच्या निकषानुसार संच मान्यता करण्यात याव्यात.
– नंदकुमार सागर, सचिव,
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ.
शासन सातत्याने शिक्षणावर विविध प्रयोग करत आहेत. त्यामुळे शाळा व विद्यार्थ्या शासनाच्या प्रयोगामुळे हवालदिल झाला आहे. २५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय हा अतिशय अन्यायकारक आहे या निर्णयामुळे अनेक शाळा शिक्षकविना झाल्या असल्याने बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. हा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर अनेक अनुदानित विशेषतः मराठी शाळा बंद होतील अशी भिती आहे.
– प्रसाद गायकवाड,
अध्यक्ष, पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ
