Yashwant Co-operative Bank:साताऱ्यातील सहकार क्षेत्राला मोठा धक्का; यशवंत बँकेचे व्यवहार तत्काळ बंद
मंगळवारी बँकेचे नियमित व्यवहार संपल्यानंतर हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला. आरबीआयच्या आदेशानुसार आता यशवंत बँकेला ठेवी स्वीकारणे, ठेवी परत करणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँकेचे पुढील कामकाज सुरू ठेवणे हे ठेवीदार आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते, असे निरीक्षणही आरबीआयने नोंदवले आहे.
दरम्यान, सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बँकेच्या अवसायक प्रक्रियेस सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची कार्यवाहीही सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत तब्बल ११२ कोटी १० लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार झाल्याचा प्रकार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उघडकीस आला होता. या प्रकरणी राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह संचालक, अधिकारी आणि नातेवाईक अशा सुमारे ५० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुण्यातील शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून फलटण शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणात शेखर चरेगावकर यांना अटक करण्यात आली.
बँकेतील आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आतापर्यंत चार वेळा छापेमारी केली आहे. तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून यशवंत बँकेचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात होता. आर्थिक गैरव्यवहार, प्रशासकीय अनागोंदी आणि नियमभंगाच्या तक्रारींमुळे बँक आरबीआयच्या रडारवर आली होती.
दरम्यान, भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीही केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन बँकेतील कथित गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले होते. सामान्य ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर तपास आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आल्याचे बोलले जात आहे.
बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, पात्र ठेवीदारांना ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना नियमानुसार विमा मर्यादेपर्यंत रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
