रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ संपताना स्थायी समितीने मंजुरी न देता राखून ठेवलेल्या १२३ प्रस्तावांवर भाजप लक्ष ठेऊन आहे. पालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने हे प्रस्ताव मंजूर करण्याची जबाबदारी प्रशासकांवर असणार आहे. मात्र महिना उलटला तरी यातील बहुतांशी प्रस्ताव मंजुरीविना आहेत. यावर भाजपने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सत्ताधा-यांच्या भ्रष्टाचाराला साजेल अशी पूरक कार्यपद्धती अवलंबू नये. प्रस्तावांमध्ये अवैधता आढळत असेल तर आपण संबंधित प्रस्ताव नामंजूर करावेत अशी मागणी भाजपाने पालिका आयुक्त – प्रशासक इकबाल सिंग चहल यांच्याकडे केली आहे. तसे पत्र भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहे.
मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्चला संपल्याने राज्य शासनाने पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे पालिकेचा सर्व कार्यभार प्रशासकांकडून चालवला जातो आहे. पालिकेची मुदत संपताना स्थायी समितीत १२३ प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार प्रशासकांचे असणार आहेत. मात्र यातील बहुतांशी प्रस्ताव महिना उलटला तरी मंजूर करण्यात आलेले आहे. याकडे भाजपने लक्ष वेधले असून भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी चहल यांना पत्र दिले आहे. त्यात निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे महापालिका बरखास्त झाली आहे. महापालिका संपुष्टात आल्याने यापूर्वीच्या स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आलेले काही प्रस्ताव विचारात घेतलेले नाही, असे एकूण १२३ प्रस्ताव होते. सदरचे प्रस्ताव मंजूर करणे हे आता प्रशासकाच्या अखत्यारित आहेत. आपण यावर ठोस निर्णय घेताना दिसला नाही. भाजपने नालेसफाईच्या कामांबाबत तीव्र टीका केल्यानंतर आपण २५ दिवसांनी नालेसफाई आणि चर बुजवण्याच्या कामांचे प्रस्ताव समंत केले असे शिंदे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
[read_also content=”एसटी कर्मचाऱ्यांना दोष देता येणार नाही, त्यांना भडकवलं; घरासमोरील आंदोलनावर शरद पवारांचं वक्तव्य https://www.navarashtra.com/maharashtra/st-employees-cannot-be-blamed-provoked-them-sharad-pawars-statement-on-agitation-in-front-of-house-nrdm-267208.html”]
तर ते प्रस्ताव रद्द करावेत –
गेल्या बुधवारी ६ एप्रिल २०२२ रोजी आठ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. स्थायी समितीत बोलणी फिसकटलेले प्रस्ताव आपण निवडक पद्घतीने मंजूर करत आहात. त्यामुळे आपल्यावर दबाव तर नाही ना अशी आमची धारणा होत आहे. काही निवडक प्रस्तावांनाच आपण मान्यता देत आहेत. आपल्याला प्रलंबित १२३ प्रस्तावांमध्ये अवैधता आढळत असेल तर आपण ते प्रस्ताव नामंजूर करावेत. पंरतु निवडक प्रस्तावांना मान्यता देऊन मागील सत्ताधा-यांना भ्रष्टाचाराला साजेल अशी पुरक कार्यपद्धती अवलंबू नये असे शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
