बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला!
या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्वतः उळुंब गावी जात, तिथे मुक्काम करून जनतेशी थेट संवाद साधून नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. ग्रामपंचायतीला आधीच या दौऱ्याबाबत सूचित करुन लोकांनी आपल्या समस्या मांडाव्यात यासाठी त्यांना अवगत करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी गावात पोहोचल्यानंतर सायंकाळच्या सत्रात ‘लोकदरबार’ भरवण्यात आला. यामध्ये महसूल, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या विविध विभागांच्या स्थानिक तक्रारींवर थेट चर्चा करून अनेक समस्यांचा जागेवरच निपटारा करण्यात आला.
अत्यंत दुर्गम असणाऱ्या या गावात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुक्कामी येण्याने लोकांमध्ये कुतूहल, औत्सुक्य आणि आनंद या सर्वच भावनांचा संगम पहायला मिळाला. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून असणारा सर्व डामडौल बाजूला सारत गावकऱ्यांमध्ये सहज मिसळणे आणि अत्यंत साधेपणाने त्यांच्यासोबत वावरणे आणि त्यांच्याच भाषेत त्यांच्याशी आत्मीयतेने ससंवाद साधत त्यांच्या समस्या समजून घेणे यासर्वच गोष्टी गावकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होते. या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा देत जमीनीवर मांडी घालत बसून पत्रावळीवर रात्रीचे भोजन गावकऱ्यांसोबत केले. जिल्हाधिकारी यांच्या या साधेपणाच्या वर्तनाने सर्वच गावकऱ्यांचे मन जिंकले गेले.
या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी गावात पॅडल बोट, जेट्टी तयार करावी. गावातील प्रत्येक कुटुंबाकडे रेशनिंग कार्ड असण्यासाठी कॅम्प घ्यावेत. याठिकाणी फळबाग लागवडीसाठी कृषि विभागाने शक्यतांची तपासणी करावी. ब्ल्यु बेरी, रास बेरी यासारखी पिकांची लागवड करावी त्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. बचत गटांची स्थापना करावी. सातबारा दुरुस्तीबाबत लोक अदालती घ्याव्यात, आवश्यक आहे त्यांना पूनर्वसितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत त्यांना जमिनीचे वाटप करुन संबंधित दाखल्यांचे वाटप करावेत. यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कॅम्प घ्यावेत. या गावात शेतकऱ्यांना श्वाश्वत उत्पन्नाचे साधन म्हणून बांबू लागवड योजना सुरु करावी. मालकपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ॲब्युलंस द्यावी. सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास असणाऱ्या नागरिकांना दाखल्यांचे वितरण करावे. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. ॲग्रीस्टॅक योजनेतील सहभागासाठी कॅम्प लावावेत.
यामध्ये गावकऱ्यांनी गावात कृषि विभागाचे कार्यालय असावे, गाव दुर्गम असल्याने गावात अॅब्युलंससाठी डिझेलची मागणी केली, कृषि पर्यटनाला चालना मिळावी व मासेमारीला परवानगी मिळावी. विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जंगली वृक्षांची लागवड करण्यात यावी, दुर्गम भाग असल्याने वन्य प्राण्यांचा अनेकदा उपद्रव होतो त्यापासून संरक्षणाच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. रस्त्यांची कामे पूर्ण व्हावीत, रस्त्यांच्या दूतर्फा वृक्ष लागवड व्हावी. उळुंब गावच्या शेजारी असणाऱ्या बोरगाव येथील न्यु इंग्लीश स्कूल या शाळेत जवळपास आजूबाजूच्या अनेक गावांमधील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात, या विद्यार्थ्यांसाठी एसटीच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. तसेच या शाळेच्या वसतिगृहाला शासकीय स्तरावरुन मदत मिळावी, पर्यटनाला चालना देत असताना बोटींगसाठी परवानगी मिळावी. गोळेगाव, जोर, उळुंब, गोळेवाडी या चार गावांमधील पुनर्वसनांची कामे पूर्ण होण्यासाठी शिबीर घ्यावे, उळुंबसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत सुरु करण्यात यावी. येथील तरुणांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या योजना मोठ्या प्रमाणात राबवाव्यात. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उळुंबचे स्वतंत्र ब्रँडींग व्हावे, होम स्टे व ॲग्रो टुरीझमसाठी मदत व्हावी. गावात झालेले अतिक्रमण नियमानुकूल करुन मिळावे, धरणग्रस्तांना बोट क्लबची परवानगी मिळावी अशा विविध मागण्या गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्याकडे केल्या.
या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी अनेक शासकीय योजनांची पाहणी केली. गावातील जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि रास्त धान्य दुकान यांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या ग्राम दौऱ्यात मुक्कामाच्या वेळी संबंधित प्रातांधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मेटकरी, जलसंपदा विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता श्री बोडके, पोलीस पाटील आदी सर्व उपस्थित होते.
