सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
कोल्हापूर : विमानाच्या धर्तीवर ट्रॅक्टर ट्राल्यांना सुद्धा जीपीएस आणि ब्लॅक बॉस बसवण्याचा विचाराधीन केंद्र सरकार आहे. मात्र या निर्णयाला पहिला थेट विरोध आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत प्रतिक्रीया दिली आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला.
या नव्या नियमांमुळे ट्रॅक्टर मालकांवर ३०,००० रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही तांत्रिक साधने पूर्णतः अनावश्यक आहेत. या मसुदा अधिसूचनेत ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’साठी जिपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये एआयएस-140 प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक केले असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
“शेती करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर हवाई प्रवासासारखी तंत्रज्ञाने कशाला?”
“शेतीमध्ये फक्त १०-१५ किमी वेगाने वापरला जाणारा ट्रॅक्टर कुठल्या अपघाताचे रेकॉर्ड ठेवणार? शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्याचे वास्तव विसरतात,” असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
हे सुद्धा वाचा : पुणे हादरलं! वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; विवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल
शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली असून, आमदार पाटील यांनी सर्व शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांना खालील ई-मेलवर हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले.
“सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरना या नियमांतून वगळावे किंवा ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.शेतकऱ्यांना आधीच महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि उत्पादन खर्चात वाढ यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी हे नवे नियम त्यांना आणखी अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्याचे आमदार पाटील म्हणाले.
