महाराष्ट्र जलटंचाईच्या खाईत
मुंबई / राम खांदारे : सध्या उष्णतेचे विक्रम मोडले जात असताना महाराष्ट्राच्या घशाला अक्षरशः कोरड पडण्यास सुरु झाली आहे. अनेक भागांत कोरडीठाक परिस्थिती निर्माण होत असून, भू-गर्भजल पातळी झपाट्याने खालावत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. आराखड्यातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांपैकी तब्बल ११ जिल्हे पाणी टंचाईच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत, तर १८ जिल्हे तीव्र पाणीटंचाईच्या गर्तेत सापडले आहेत.
दरडोई वार्षिक पाण्याची उपलब्धता १७०० घनमीटरपेक्षा कमी असलेले जिल्हे, तसेच १८ जिल्ह्यांमध्ये दरडोई वार्षिक पाण्याची उपलब्धता १००० घनमीटरपेक्षाही कमी झाली आहे. उष्णतेच्या वाढत्या झळा, आटत चाललेले जलस्रोत आणि कोसळणारी भूगर्भ जलपातळी यामुळे राज्य दुष्काळसदृश परिस्थितीकडे वाटचाल करत असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात भूगर्भजलपातळी सातत्याने खालावत आहे. तर अहमदनगर, नंदुरबार, परभणी, सोलापूर जिल्हे उच्च जलधोका क्षेत्रात आल्याचे सध्या दिसून येत आहे. तसेच उष्णतेच्या लाटांमुळे पाणीसाठ्यांवर अतिरिक्त ताण येत असून, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि वापरात नसलेले जलस्रोत वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यात पाण्याची कमतरता
विदर्भ, मराठवाडा या भागांमध्ये दरवर्षी भूपृष्ठाखालील पाण्याची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत असून, सुमारे ४२.५ टक्के भूभाग ‘तुटवडा असलेला’ किंवा ‘तीव्र तुटवडा असलेला’ उपखोऱ्यांमध्ये मोडतो. अहिल्याबाई नगर, नंदुरबार, परभणी, सोलापूर हे जिल्हे ‘गंभीर जलसंकटाचा धोका असलेला भाग’ यादीत असल्याने भविष्यातील जलसंकटाची तीव्रता अधिक अधोरेखित होते.
उपाययोजनांसाठी २.०७ लाख कोटी
वापरात नसलेल्या नदीखोऱ्यांतील पाणी वापरणे, सांडपाण्याचे पुनर्वापर वाढवणे, तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा विस्तार करणे यावर भर देण्यात आला आहे. कालव्यांमधील पाण्याचे ‘वापराच्या प्रमाणावर आधारित पाणी दर’ लागू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे पाण्याचा वापर नियंत्रित होऊ शकतो. याशिवाय, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोत आणि पायाभूत सुविधांना ‘हवामानसुसंगत सुरक्षित’ करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. विशेषतः विदर्भात लहान धरणे आणि चेक डॅम उभारून पाणी साठवण क्षमता वाढवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या सर्व उपाययोजनांसाठी तब्बल २.०७ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे राज्य कृती आराखड्यात म्हटलं आहे. जलसुरक्षेसाठी ही गुंतवणूक अत्यावश्यक मानली जात आहे.
