मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना-2026' लागू; अपघाती मृत्यू, अपंगत्व आणि उपचारांसाठी लाखोंची आर्थिक मदत
पंढरपूर | शिवाजी हळणवर : आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे पायी, खासगी किंवा सार्वजनिक वाहनांद्वारे येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने ‘विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना-२०२६’ लागू करत अपघाती मृत्यू, अपंगत्व आणि रुग्णालयीन उपचारासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय १० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, त्यावर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संपत सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निर्गमित झाले आहेत.
शासन निर्णयानुसार आषाढी वारी सुरू झाल्यापासून ते वारी समाप्त होईपर्यंत म्हणजेच ७ जुलै ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत वारीदरम्यान अपघात किंवा दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या अथवा जखमी झालेल्या वारकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. मात्र नैसर्गिक मृत्यू, आत्महत्या, विषबाधा, खून किंवा अन्य अपघाताव्यतिरिक्त कारणांमुळे झालेल्या मृत्यूला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू झालेल्या वारकऱ्यांच्या निकटच्या वारसदारांना ४ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. वारीदरम्यान अपघातामुळे ४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास ७४ हजार रुपये, तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास २ लाख ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
अपघातामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागल्यासही शासनाने मदतीची तरतूद केली आहे. एक आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी रुग्णालयात दाखल राहिल्यास १६ हजार रुपये, तर एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी उपचार घेतल्यास ५ हजार ८०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
वारी समाप्त झाल्यानंतर ३० जुलै २०२६ पर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात वितरित करण्यात आलेल्या मदतीचा तपशीलवार अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना-२०२६’मुळे आषाढी वारीत सहभागी होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना शासनाच्या सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण मिळणार असून, दुर्घटना घडल्यास संबंधित कुटुंबीयांना तातडीचा आर्थिक आधार उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित वारकरी अथवा त्यांच्या वारसदारांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जासोबत आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे आल्याचे संबंधित तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र, तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहणार आहे. तहसीलदारांनी मागणीनुसार वारकरी वारीस उपस्थित असल्याची खातरजमा करून प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर करून वितरित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अर्जांची पडताळणी करून अपघाताची व्याप्ती, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि इतर पुरावे तपासल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना मदत वितरित करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी आवश्यक निधीची मागणी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व वन विभागाकडे सादर करायची आहे. हा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी तसेच उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अपघाती मृत्यू : ₹४,००,०००
४० ते ६० टक्के अपंगत्व : ₹७४,०००
६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व : ₹२,५०,०००
७ दिवसांपेक्षा अधिक रुग्णालयात उपचार : ₹१६,०००
७ दिवसांपेक्षा कमी उपचार : ₹५,८००
