फोटो सौजन्य - Social Media
सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. तरीही नव्या आरक्षण गणनेनुसार काही जिल्ह्यांत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाले असून वाशिममध्येही काही प्रभागांत आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचे उघड झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने परिस्थिती गांभीर्याने घेतली असून “न्यायालयीन निर्णय येईपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण सध्या ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ मोडमध्ये गेले आहे. आधीच विविध पक्षांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. काही इच्छुकांनी गावोगावी फिरून संपर्क मोहिमा सुरूही केल्या होत्या. पण आता परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत असल्याने उमेदवारांसमोर नवीन रणनीती ठरवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
राज्याच्या आरक्षण गणनेत सुधारणा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास वाशिमसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आरक्षित प्रभागांची संख्या कमी-जास्त करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. यामुळे प्रभाग नकाशे पुन्हा आखण्याची वेळही येऊ शकते. अशा वेळी लॉटरी प्रणाली लागू होण्याची शक्यता वाढते. म्हणजेच अनेक जणांनी ज्याप्रमाणे तयारी केली आहे, तो प्रभाग कदाचित त्यांच्यासाठी खुला राहणारच नाही. याचा थेट परिणाम राजकीय गणितावर होणार असून प्रभागांचे आरक्षण एकाच झटक्यात बदलल्यास अनेक इच्छुकांची समीकरणं पूर्णपणे बिघडू शकतात. जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रतिष्ठेची मानणाऱ्या नेत्यांसाठी ही परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची ठरत आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून वाशिममध्ये निवडणूक तयारीला वेग आला होता. अनेक पक्षांनी घराघरात भेटी, प्रभागवार बैठक, संघटन बांधणी सुरू केली होती. काही संभाव्य उमेदवारांनी प्रचाराचे प्रारंभिक नियोजनदेखील केले होते. मात्र आता संपूर्ण जिल्ह्यात “निवडणूक होणार तरी कधी?” हा प्रश्न मोठा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच प्रभागातील आरक्षण, बदल, लॉटरी आणि पुढील तारखा निश्चित होणार असल्याने सर्वांच्या नजरा आजच्या सुनावणीकडे खिळल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आणि वाशिमच्या प्रभागांचे भविष्य दोन्हीही आजच्या निकालावर अवलंबून आहे.
