माथेरान शहरात हात रिक्षा चालकांना न्याय कधी मिळणार? शिवसेनेची मागणी
माथेरान हे ब्रिटिश काळापासून मानवाने मानवाला ओढण्याच्या अमानवीय प्रथेसाठी ओळखले जात होते. अनेक वर्षांपासून या प्रथेविरोधात सामाजिक संस्था आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून आवाज उठवला जात होता. अखेर या लढ्याला यश मिळाले असून सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, हात रिक्षा ओढण्याची प्रथा पुढील सहा महिन्यांत थांबवून सर्व हात रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन “ई-रिक्षा”च्या माध्यमातून करण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शिवसेनेच्या वतीने सातत्याने मागणी केली जात आहे. माथेरान शिवसेना शहरप्रमुख चंद्रकांत चौधरी यांनी या संदर्भात पालिका मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठामपणे मांडणी करत सांगितले की, “पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा हे हात रिक्षा चालकांचे हक्क आहेत आणि शासनाने त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.”
सध्या माथेरानमध्ये केवळ २० हात रिक्षा चालक ई-रिक्षा चालवत आहेत, तर उर्वरित ७४ चालक अजूनही हात रिक्षा ओढण्याचे कठीण काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सर्व चालकांचे तात्काळ पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
Navi Mumbai: नालायक शब्द तुम्हाला का झोंबला? सुरज पाटील यांची नरेश म्हस्केंवर टीका
या विषयावर झालेल्या बैठकीदरम्यान मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही माथेरानमध्ये पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू करण्याच्या तयारीला गती दिली असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभागाकडे यासंबंधी पत्र पाठवले आहे. तसेच टाटा सोशल सायन्सेस (TISS) या संस्थेकडून ई-रिक्षांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.
या ई-रिक्षा भाडेतत्त्वावर न देता चालकांना मालकीहक्काने देण्याचा प्रस्तावही सध्या विचाराधीन आहे. मुख्याधिकारी इंगळे यांनी सांगितले की, “रिक्षा खरेदी आणि नियोजनाची प्रक्रिया सहा महिने न थांबवता शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केली जाईल.”
शिवसेना शहरप्रमुख चंद्रकांत चौधरी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अनेक हात रिक्षा चालकांनी आपल्या शंका व अडचणी मांडल्या. त्यावर समाधानकारक चर्चा झाली असून पुढील टप्प्यात आमदार महेंद्र थोरवे माथेरानला येऊन या प्रकरणाचा सरकारी पातळीवर सविस्तर आढावा घेणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
शिवसेनेच्या भूमिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ माथेरानचाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील श्रमिकांच्या सन्मानाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत करून हात रिक्षा चालकांना न्याय देणे ही राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
