रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ठाण्याचा विकास नक्की अडलाय कुठे (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)
कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसला धक्का
क्लस्टरसाठी विशेष अनुदान ठाणे महापालिकेला २०२२ पासून राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष निधी म्हणून ६ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ३५०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या माध्यमातून क्लस्टर प्रकल्पासाठी विशेष अनुदान मागून १४९ कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज असे साधारण ३५०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्याआधी ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातूनही केंद्र व राज्य सरकारकडून शहरातील प्रकल्पांसाठी निधी दिला गेला. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या खांनतर ठाणे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा व इतर सुविधांबाबत आमुलाग परिवर्तनाची अपेक्षा होती. परंतु, दुर्दैवाने ठाणे शहरातील बजबजपुरीत वाढ झाली असून, वाहतूककोंडी, र पाणीटंवाई अणि वाढत्या प्रदूषणाला ठाणेकरांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर ५७८ कोटी रुपयांच्या विकासकामाची लगीनघाई सुरू करण्यात आली आहे.
परिवहन व्यवस्थेचा बोजवारा
याचीं मानितवडा कापूरबावडी, तीन हात नाकर अशा मर्यादित ठिकाणी असलेली वाहतूककोंडी आता शहराच्या गल्ल्यागल्यांमध्ये भेडसावत आहे. टीएमटी या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. रेल्वे स्टेशनवर सायंकाळी उतरलेल्या प्रवासाला घरी पोचण्यासाठी तास-दीड तासांचा अवधी लागवडीतून घरी पोचल्यानंतर त्याला टँकरचे पाणी पिऊन तहान भागवावी लागते. तसेच वाढत्या प्रदूषणाने आजारांनाही सामोरे जावे लागते.
पावसाच्या दिवसांत ठाणेकरांच्या हलाला सीमा राहत नाही, गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील बहुसंख्य चौकांत पाण्याची तही साचली जातात. या पाण्यातून जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागते किया पाणी ओसरेपर्यंत वाट पाहावी लागते. आशा परिस्थितीत ३९०० कोटी रुपयांचा निधी कोठे खर्च झाला? हा ठाणेकरांना प्रश्न पडला आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून तीन वर्षांत नियमितपणे देण्यात आलेल्या कोटचवधी रुपयांच्या कामांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ठाणेकराना सुविधा मिजात नाहीत रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, तलावांचे सुशोभिकरण, नालेबाधणी, गटारे, फूटपाथ, फयवाटा आदीसाठी कोट्ववधी रुपये खर्च करण्यात आला.
५७८ कोटींबाबत आयुक्तांनाही पत्र
केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर महापालिकेने तयार केलेल्या ५७८ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू करण्याची प्रशासनाची लगीनघाई’ सुरू आहे, अशी टीका नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून केली आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षात मिळालेले कर्ज व महापालिकेने केलेल्या खर्चाबाबत सविस्तर तपशील वर्तमानपत्रे किंवा महापालिकेच्या वेबसाईट वर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
या कामांसाठी निधी नसतानाही, घाईघाईत कामे जाहीर करण्याची घाई का केली जात आहे. संबंधित कामांची आवश्यकता होती, तर त्याची महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात का तरतूद करण्यात आली नाही, असा सवाल पवार यांनी केला आहे.
