मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
लाडक्या बहिणींना राज्य सरकार देणार 50000 रुपये?
मात्र, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवल्यामुळे योजनेच्या हप्त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे १४ तारखेला लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता जमा होणार की नाही, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.पण यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.
Maharashtra ZP Election: मोठी बातमी! जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आता…; सुप्रीम कोर्टाचा ‘हा’ आदेश
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पहिल्यापासून लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात आहेत. ही योजना सुरू केली तेव्हाच ही योजना बंद करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. त्यासाठी ते उच्च न्यायालयातही गेले होते. आताही या योजनेचे पैसे देऊ नका, असे सांगत आहेत. पण आचारसंहितेनुसार कोणतीही सुरू असलेली योजना थांबवता येत नाही. त्यामुळे कोणी कितीही पत्रे लिहीली तरी योजना थांबवता येणार नाही. महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणारच.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेतून तरी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे मिळून ३ हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
लाडकी बहीण योजनेची KYC
दरम्यान, या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेसाठी सरकारने केवायसी (KYC) सक्तीची केली असून, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांची नावे योजनेतून वगळली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी केवायसी करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित संकेतस्थळही बंद करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही काही विशिष्ट लाभार्थी महिलांसाठी केवायसीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.
ज्या महिलांना पती किंवा वडील नाहीत, अशा महिलांना अद्याप केवायसी करण्याची संधी देण्यात येत असून, यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी त्यांच्या अधिकृत लॉगइनद्वारे केवायसी पूर्ण करत आहेत. या निर्णयामुळे आशा वंचित राहण्याच्या भीतीत असलेल्या अनेक लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही राज्यातील सुमारे ४५ लाख महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे.
