(फोटो सौजन्य - एक्स अकाउंट)
वादग्रस्त टिप्पणी प्रकरणात रणवीर अलाहाबादियाला दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा शो प्रकाशित करण्यास परवानगी दिली आहे. यासोबतच, शो प्रकाशित करताना सजावट लक्षात ठेवण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला हा दिलासा दिला कारण २८० लोकांचे जीवनमान त्यांच्या शोशी जोडलेले आहे. आणि त्यामुळे त्याला हा शो सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु त्याचबरोबर त्याला काही अटी देखील दिल्या आहेत.
निळू फुलेंच्या लेकीची मालिकाविश्वातून तडकाफडकी निवृत्ती, कारण सांगत केला खुलासा
समय रैनाचा शो अश्लील नाही
रणवीर अलाहबादिया प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, त्यांनी संपूर्ण शो पाहिला आहे पण त्यात अश्लीलता नाही पण त्यात विकृती आहे. ते म्हणाला की विनोद ही एक गोष्ट आहे आणि अश्लीलता ही दुसरी गोष्ट आहे. आणि विकृती वेगळ्याच पातळीवर आहे.
India’s Got Latent case | In Supreme Court, Solicitor General Tushar Mehta says he saw the show out of curiosity, and it is not vulgar, but it is perverse. Humour is one thing, vulgarity is one thing, and perversity is another level. https://t.co/EaGXIZxubI — ANI (@ANI) March 3, 2025
सर्वोच्च न्यायालयाने शो प्रकाशित करण्यास परवानगी दिली
रणवीर अलाहाबादियाच्या शोचे प्रसारण करण्याच्या याचिकेवर एसजी मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर बंदी सुरू ठेवण्यास सांगितले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया यांना ‘द रणवीर शो’चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली, या अटीवर की त्यांनी त्यांच्या शोमध्ये शालीनता राखली पाहिजे.
रणवीर परदेशात जाऊ शकत नाही.
‘द रणवीर शो’ प्रकरणाबाबत रणवीर अलाहाबादिया यांना कोणाशीही बोलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादिया यांना सध्या परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारली आहे. चौकशीत सहभागी झाल्यानंतरच त्याला बाहेर जाण्याची परवानगी देता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Sankranthiki Vasthunam चित्रपटाचा जबरदस्त व्हिडिओ रिलीज, व्हिज्युअल्स आणि व्हॉइस ओव्हरने केले थक्क!
परदेशात जाण्याच्या परवानगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
पाहुणे म्हणून परदेशात जाण्याची परवानगी देण्याच्या अलाहबादिया यांच्या याचिकेबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ते चौकशीत सामील झाल्यानंतर त्यांच्या प्रार्थनेचा विचार केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अटकेपासून त्यांना देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारे कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रदर्शन त्यांना करता येणार नाही.
