(फोटो सौजन्य - Instagram)
बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानबद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. आता सलमान खान काळवीट शिकार प्रकरणात उच्च न्यायालयात हजर राहणार आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी नवीन तारीख निश्चित केली आहे. या प्रकरणात फक्त सलमान खानच नाही तर सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान, दुष्यंत सिंग आणि नीलम यांच्याशी संबंधित सर्व अपीलांवर एकत्रितपणे चर्चा केली जाणार आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल बोलायचे झाले तर, हे लोकप्रिय कंकाणी काळवीट शिकार प्रकरण आहे, ज्यामध्ये सलमान खान व्यतिरिक्त अनेक स्टार्सची नावे आहेत. आता, या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज गर्ग यांच्या खंडपीठासमोर झाली, ज्यामध्ये बिश्नोई समाज आणि राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलांचा विचार करण्यात आला आहे. या प्रकरणाबद्दल अधिक माहिती देताना, बिश्नोई समाजाचे वकील महिपाल बिश्नोई म्हणाले की, सर्व अपीलांची एकत्रित यादी केली जाईल आणि आता २६ जुलै रोजी सुनावणी केली जाणार आहे.
नात्यांच्या गाठी, भावना आणि आठवणींचा हळुवार स्पर्श असणारा ‘अमायरा’चा ट्रेलर प्रदर्शित
‘हम साथ साथ हैं’ चित्रपटाचे कलाकार
ही घटना आजची नसून सलमान खान आणि इतर कलाकार जोधपूरमध्ये ‘हम साथ साथ हैं’ चित्रपटाचे शूटिंग करत असतानाची आहे. हे प्रकरण खूप लोकप्रिय आहे आणि त्यावेळी दोन काळवीटांची शिकार केल्याचा आरोप अभिनेत्यावर करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर या प्रकरणात २०१८ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सलमान खानला ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली होती.
सलमानला धमक्या मिळाल्या
तसेच, अभिनेता उर्वरित निर्दोष सुटले आणि सलमान देखील जामिनावर बाहेर आहे. या प्रकरणामुळे सलमान खानला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीकडून वारंवार जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. यासोबतच सलमान खानची सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे आणि जेव्हा जेव्हा भाईजान दिसतो तेव्हा तो कडक सुरक्षेत दिसतो.
नैराश्यानंतर कुटुंबाशी संबंध तोडण्याबाबत अमाल मलिकने सोडले मौन, म्हणाला- ‘माझे पालक…’
राज्य सरकारने दिलेल्या वेळेत इतर निर्दोष मुक्त कलाकारांविरुद्ध अपील केले नाही. आता सरकारने “लीव्ह टू अपील” दाखल केले आहे, म्हणजेच अपील करण्याची परवानगी मागितली आहे. जेव्हा अपील करण्याची वेळ संपली असेल किंवा विशेष परिस्थितीत न्यायालयाच्या परवानगीने अपील करणे आवश्यक असेल तेव्हा हे केले जाते. सलमान खानचे वकील हस्तीमल सारस्वत यांनी विनंती केली होती की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व अपील उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करावेत आणि एकत्रितपणे सुनावणी करावी, जेणेकरून खटल्याची सुनावणी लवकर करता येईल. न्यायालयाने विनंती मान्य केली आणि २६ जुलै रोजी संयुक्त सुनावणीचे आदेश दिले आहे.
