पावसाळी अधिवेशनाआधी फडणवीसांचा विरोधकांना पलटवार; कर्जमाफीपासून नीट परीक्षेपर्यंत सर्व आरोपांना दिलं उत्तर
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (सोमवार, 22 जून) सुरुवात होत असून त्याआधीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार खडाजंगी रंगली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी कर्जमाफी, नीट परीक्षा प्रकरण आणि पावसाच्या संभाव्य तुटवड्यासह विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
विरोधकांच्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल खंत व्यक्त करत त्यांनी अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्यापासून तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. विरोधक चहापानासाठी आले असते तर अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असती. राज्यातील सामान्य नागरिकांचे प्रश्न कसे सोडवता येतील यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि अधिवेशनात यासंदर्भात चर्चा होईल.”
शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तर दिले. “परिस्थितीनुसार कर्जमाफीचे निर्णय घ्यावे लागतात. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने 36 हजार 586 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असून त्याचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे, मात्र बिनबुडाचे आरोप करणे योग्य नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.
यावेळी त्यांनी विरोधकांवर टीका करत, “राज्यातील अनेक प्रश्नांची विरोधकांना पुरेशी माहिती नाही. आमच्यासाठी कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही. कोणतीही निवडणूक नसताना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असेही स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यावर यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाची शक्यता वर्तवली जात असताना सरकारने यासाठी आवश्यक नियोजन केल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, पाणीटंचाई, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था आणि विविध विकासकामांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाल्याने आगामी तीन आठवडे विधानभवनात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.






