शुक्रवार, 10 जुलै 2026
'हे दलिंदर सरकार म्हणजे महाराष्ट्र नाही'; हर्षवर्धन सपकाळांचा एकनाथ शिंदेंवर जोरदार पलटवार
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पावर खोटे आरोप करणारे महाराष्ट्राचे गद्दार आणि शत्रू असल्याचे वक्तव्य केले होते. या विधानावर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जोरदार पलटवार करत राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
नाशिक रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा; शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे फडणवीसांचे निर्देश
एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत बोलताना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खोटे आरोप केल्याने महाराष्ट्राची बदनामी होत असल्याचे म्हटले. तसेच राजकीय स्वार्थासाठी विकासकामांवर आरोप करणाऱ्यांना त्यांनी “महाराष्ट्राचे गद्दार आणि शत्रू” असे संबोधले.
सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही… महाराष्ट्राच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणं, निकृष्ट काम करणं आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणं त्यात टक्केवारी खाणे हाच खरा महाराष्ट्रद्रोह आहे. हे दलिंदर सरकार म्हणजे महाराष्ट्र नाही…
आणि या सरकारमधील मंत्र्यांवर टीका… pic.twitter.com/NSXubXhXn6 — Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) July 10, 2026
यावर प्रतिक्रिया देताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘X’ खात्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, “सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही… महाराष्ट्राच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणं, निकृष्ट काम करणं आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणं हाच खरा महाराष्ट्रद्रोह आहे.”
सपकाळ यांनी पुढे सरकारवर आणखी टीका करत म्हटले, “हे दलिंदर सरकार म्हणजे महाराष्ट्र नाही… आणि या सरकारमधील मंत्र्यांवर टीका म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान नाही. उलट सरकारला जाब विचारणं यातच खरं महाराष्ट्र हित आहे.” त्यांच्या मते, सरकारला जाब विचारणे आणि विकासकामांतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाहीतील विरोधकांचे कर्तव्य असून त्यातूनच महाराष्ट्राचे हित साधले जाते.
मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील दरड कोसळण्याच्या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप अधिकच तीव्र झाले आहेत. प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचार, कामाच्या गुणवत्तेवर उपस्थित झालेले प्रश्न आणि त्यावरून झालेली विधाने यामुळे हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणातील प्रमुख चर्चेचा विषय बनला आहे.
