Maharashtra Politics: राष्ट्रवादीत जय पवारांची मोठी एन्ट्री! अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांची मास्टरस्ट्रोक रणनीती
घराणेशाही की राजकीय गरज?
जय पवार यांचा राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च कार्यकारणीत अधिकृत प्रवेश केवळ कौटुंबिक नियुक्ती नसून, त्यामागे एक मोठी राजकीय रणनीती असल्याचे बोलले जाते. याचे कारण म्हणजे, अजित पवार यांच्या पश्चात गेल्या काही दिवसांत पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. पण त्याचवेळी पवार कुटुंबाकडून मात्र पक्षाची सूत्रे आपल्याच हातात राहतील याची काळजी घेतली आहे.
अजित पवार यांचे थोरले चिरंजीव पार्थ पवार यांना राज्यसभेची खासदारकी देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता धाकटे चिरंजीव जय यांना कोअर कमिटीत स्थान देऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पक्षांतर्गत दोन मजबूत ‘पॉवर सेंटर्स’ तयार केल्याचे दिसत आहे.
पटेल विरुद्ध पवार: वादाची ठिणगी?
त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गतही सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. १६ फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या संविधानात दुरुस्ती करून राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्षांना समान अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, १० मार्च रोजी सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून २८ जानेवारीपूर्वीचा सर्व पत्राचार अमान्य करण्याची मागणी केली. हे पाऊल प्रफुल्ल पटेल यांच्या वाढत्या अधिकारांना लगाम लावण्यासाठी करण्यात आल्याचही मानले जात आहे.
दुसरीकडे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीदेखील प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. प्रफुल्ल पटेल हे सुनेत्रा पवारांकडून पक्षाची कमान हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला होता.
अजित पवारांच्या मृत्यूचे गूढ आणि विलीनीकरण
अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या शंकांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. अजित पवारांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण अंतिम टप्प्यात होते, परंतु त्यांच्या जाण्यानंतर ही प्रक्रिया सध्या ठप्प झाली आहे.
‘सुनेत्रा’ युगाची सुरुवात
अजित पवारांच्या ४० वर्षांच्या राजकीय वारशाचा आधार घेत सुनेत्रा पवार आता स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करत आहेत. जय आणि पार्थ या दोन्ही पुत्रांना सक्रीय राजकारणात आणून त्यांनी भविष्यातील नेतृत्वाची फळी तयार करताना दिसत आहे. यामुळे पक्षात आता इतर नेत्यांची भूमिका केवळ ‘सल्लागार’ म्हणून मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
