ममता बॅनर्जी यांचे वादग्रस्त विधान (फोटो- ani)
2026 या नवीन वर्षात होणार पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे एसआयआरवरून वादग्रस्त विधान
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू आहे एसआयआर प्रक्रिया
कोलकाता: पश्चिम बंगाल राज्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया सुरू केली आहे. यावरून राजकारण तापले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर टीका केली आहे. याआधी देखील त्यांनी काही वादग्रस्त विधाने केली आहे. कृष्णानगर येथील एका रॅलीमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यामुळे राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप टीएमसी यांच्यात वाद वाढण्याचा अंदाज आहे .
काय म्हणाल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी?
कृष्णानगर येथील रॅलीमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महिलांना एसआयआरवरून थेट आवाहन केले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळल्यास तुम्ही गप्प बसू नका. निवडणुकीदरम्यान दिल्लीतून पोलिसांना बोलावून धमकावण्याचा प्रयत्न केला तर बंगालचे लोक सहन करणार नाहीत.”
“…तर मी संपूर्ण भारत हादरवून टाकेन”; ‘त्या’ प्रकरणावरून ममता बॅनर्जींचा भाजपला गर्भित इशारा
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “जर संघर्ष झाला तर, महिला पुढाकार घेतील. तसेच पुरुष त्यांच्या मागे उभे राहुल त्यांना पाठिंबा देतील. मतदार यादीतून तुमची नावे वगळल्यास तुमच्या घरातील स्वयंपाकघरात शस्त्रे आहेत हे विसरू नका.” ममता बॅनर्जी यांच्या या भूमिकेवरून भाजप आणि त्यांच्यामधील संघर्ष आरपार आणि तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘त्या’ प्रकरणावरून ममता बॅनर्जींचा भाजपला गर्भित इशारा
एका सभेला संबोधित करताना ममता बॅनर्जीयांनी भाजपवर टीका केली आहे. माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाल्यास तर संपूर्ण भारताला हादरवून टाकतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे. हेलिकॉप्टरला परवानगी न देणे आणि एसआयआरवरून त्यांनी भाजप सरकारवर टीका केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांना हेलिकॉप्टरने प्रवास करायची होती. मात्र त्यांना परवानगी मिळाली नसल्याचे अचानक समजले. हा माझ्याविरुद्धचा कट असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. मला तुमचा प्लॅन समजला आहे, त्यामुळे तुम्ही मला हात देखील लावू शकत नाही. निवडणूक होण्याआधी मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला , तरी मी झुकणार नाही, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. जिल्ह्यांकडे आधीपासूनच पात्र कर्मचारी उपलब्ध असताना CEO कार्यालय स्वतः ही भरती का करत आहे? हा निर्णय एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली घेतला गेला आहे की, यामागे वैयक्तिक लाभ लपलेले आहेत? त्यांनी RfP प्रक्रियेची वेळ आणि पारदर्शकता यावरही शंका व्यक्त केली आहे.
