सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध, जरांगे यांचे उपोषण सुरू असतानाच नारायण राणेंची मोठी भूमिका
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. अंतरवाली सराटीत रखरखत्या उन्हात जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असून सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. राज्य सरकारनेही याबाबत ऍक्शन घ्यायला सुरुवात केली असून जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मसुदा तयार केल्याचे समजत आहे. अश्यातच आता ओबीसी नेतेसुद्धा आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे जरांगे पाटलांच्या मागण्यांना ओबीसी नेत्यांकडून विरोध होत असतानाच आता माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीसुद्धा विरोध दर्शवला आहे. “सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध असून सरकारने भर उन्हात उपोषण करण्यास परवानगी द्यायला नको होती,” असे विधान त्यांनी केले आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणप्रश्नी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला सूरूवात केली असून यावेळी त्यांनी कोणत्याही शेडखाली आंदोलन न करता भर उन्हात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाविषयी माध्यमांशी बोलताना नारायण राणे म्हणाले, “जरांगे हे भर उन्हात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी भर उन्हात उपोषण करायला नको होते. सरकारनेसुद्धा त्यांना भर उन्हात उपोषण करायला परवानगी द्यायला नको होती. त्यांनी भर उन्हात उपोषण करायचं मग नेत्यांनी जाऊन त्यांना भेटायचं हे व्हायला नको. त्यांना काही झालं तर त्यास सरकार जबाबदार असणार आहे,” असे ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, “जरांगे यांना मी वारंवार सांगितलं आहे कि सरसकट आरक्षण मागू नका. मराठा आणि कुणबी यात फरक आहे. हा फरक आजचा नाहीये. मराठ्यांना कुणबी करा आणि मग आरक्षण द्या याला माझा विरोध आहे. जरांगे यांनी तो सरसकट शब्द काढून टाकावा. कुणब्याना कुणबी समाजाचं आरक्षण द्यावं त्याला माझा काहीही विरोध नाही. मराठ्यांनाही कुणबी करावं, याला माझा विरोध आहे. सरकारसुद्धा मराठ्यांच्या प्रश्नांना नेहमी विलंब करते. आता जो तो श्रेय घेण्यासाठी मनोज जरंगे यांना भेटत आहे. मराठे या राज्यात ३२ टक्के आहेत. त्यांचा प्रश्न अगोदरच हाताळला पाहिजे,” असे ते यावेळी म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आणि केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष आदेश काढण्याची मागणी केली.
१. ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदीं
जरांगे म्हणाले की, सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र (Validity) देण्यात यावे. यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई किंवा निलंबनाची तरतूद असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्र
हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यात यावी. केवळ मसुदा (Draft) नव्हे तर प्रत्यक्ष शासन आदेश जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे त्यांनी सांगितले.
३. सातारा संस्थान संदर्भातील जीआर
सातारा संस्थानाशी संबंधित शासन निर्णय (GR) काढण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय न्यायालयात आव्हान दिला जाईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
“मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरूच राहिले तर..,” लक्ष्मण हाके यांचा प्रतिआंदोलनाचा इशारा
