superme court
शशांक रतनू यांनी युक्तिवाद केला की, लोकांना त्यांच्या पगाराच्या आधारावर नाही, तर त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या आधारावर आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘ग्रुप-ए’ आणि ‘ग्रुप-बी’ कर्मचाऱ्यांनाही वगळले जाते. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक गतिशीलता येते.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, या संवेदनशील मुद्दधामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आपल्या जागी योग्य आहे. परंतु जेव्हा माता-पिता आरक्षणाचा लाभ घेऊन एका विशिष्ट पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत आणि दोघेही आयएएस अधिकारी किंवा सरकारी सेवेत चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत, तेव्हा त्यांची सामाजिक प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. अशा लोकांना आरक्षणापासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या आदेशांचाही विचार केला पाहिजे.
वकील रतनू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या मुद्दयावर सखोल विचार करण्याची गरज असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि क्रीमी लेअर यांच्या निकषांमध्ये फरक असायला हवा. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, ईडब्ल्यूएसमध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते, तर केवळ आर्थिक मागासलेपण असते. रतनू यांनी पुढे म्हटले की, याच कारणामुळे क्रीमी लेअरचे निकय ईडब्ल्यूारसच्या तुलनेत अधिक उदार असायला हवेत.
