राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य
सध्या केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये आहे. ही मर्यादा वाढल्यास राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी कुटुंबांना शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय ओबीसी कुटुंबांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी प्रवर्गात आणखी ४३ नवीन जातींचा समावेश करण्याबाबतही चर्चा झाली. यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
बैठकीत बनावट प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरही गंभीर चर्चा झाली. चुकीच्या लाभार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी अधिक काटेकोर पडताळणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (विजाभज), एसबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र बहुजन कल्याण विभाग स्थापन करून विविध योजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते.
सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी १०० टक्के शुल्कमाफीसारख्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे नॉन-क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढल्यास या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुलामुलींसाठी ७२ वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.
स्वयं योजनेअंतर्गत वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ₹६०,००० ची मदत मिळेल.
महाज्योती योजनेअंतर्गत २९ विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी परीक्षा आणि ११८ विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली.
ओबीसी महामंडळामार्फत ₹१५ लाख पर्यंतचे स्वयंरोजगार कर्ज उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घर बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य.
