रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
राज्यातील तब्बल 9 लाख 'लाडक्या बहिणीं'ना मिळणार नाहीत पैसे; 'या' खासदाराने केलं मोठं विधान (File Photo : Ladki Bahin)
मुंबई : महायुती सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही चर्चेत असलेली योजना आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केली होती. निवडणुकीच्या पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये सरसकट सर्व अर्जदार महिलांना पैसे देण्यात आले. मात्र निवडणुकीनंतर महिलांच्या अर्जाची छाननी सुरु झाली. यामध्ये अनेक महिला या अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने सर्व अर्जदार महिलांना लाडक्या बहिणी मानून पैसे दिले. दर महिन्याला दीड हजार रुपये असे सहा हफ्ते देण्यात आले. प्रचारामध्ये देखील महायुती सरकारने या योजनेचा जोरदार प्रचार केला. मात्र निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाडक्या बहिणींमधील अपात्र महिलांच्या अर्जाची छाननी करण्यात आली. यामध्ये तब्बल पाच लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहे. याबाबत महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकची माहिती दिली होती. सुरुवातीला या महिलांचे पैसे परत घेतले जाणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र राज्यभरातून टीकेची झोड उठवल्यानंतर पैसे परत घेणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पहिल्यांदाच माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची संख्या आणि त्यांच्यावर झालेल्या खर्चाची किंमत समोर आली आहे. ही किंमती ऐकून सर्वांचे डोळे विस्फारले आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये ही संख्या 2.46 कोटी होती. मात्र अर्जाची छाननी केल्यानंतर ही संख्या पाच लाखांनी कमी झाली आहे. सध्या लाडक्या बहिणींच्या लाभार्थी महिलांची संख्या 2.41 कोटींवर आली आहे. त्यामुळे अपात्र महिलांमुळे राज्याच्या तिजोरीमधील कोट्यवधी रुपये गेले आहेत. अपात्र महिलांनाही योजनेचे सहा महिन्यांचे हप्ते दिल्यामुळे सरकारला 450 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम परत घेण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे सरकारचे 450 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
नवराष्ट्र विशेष बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
निवडणुकीमुळे सरकारने सर्व अर्जदार महिलांना पैसे दिल्यामुळे अर्जाची छाननी करण्यात आली नाही. योजना जाहीर करतानाच योजनेशी संबंध निकष ठरवण्यात आले होते. मात्र निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोणत्याच बहिणीला देवाभाऊ, एकनाथ भाऊ आणि अजित दादांनी नाराज केले नाहीत. मात्र आता पुन्हा एकदा सरकार आल्यानंतर अर्जाची छाननी करण्यात आल्यामुळे 450 कोटींचा फटका बसला आहे. पहिल्यांदाच ही छाननी करण्यात आली असती तर पैसे वाचले असते अशी टीका केली जात आहे.
