गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
महायुतीत वाढणार संघर्ष? क्लस्टर योजनेवरून गणेश नाईकांचा एकनाथ शिंदेंना थेट इशारा
महायुतीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच शिवसेना आणि भाजपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील समन्वयाच्या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी क्लस्टर योजनेवरून उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे महायुतीत नव्या वादाची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात या नव्या खासदारांपैकी काहींना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचवेळी राज्यात शिंदे गटाकडून ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
या घडामोडी सुरू असतानाच विधानसभेत बोलताना गणेश नाईक यांनी क्लस्टर विकास योजनेवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, ज्या इमारती अतिधोकादायक नाहीत किंवा ज्यांना ३० वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत, त्या इमारतींनाही क्लस्टर योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा पद्धतीने योजना राबवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘…नाहीतर चिन्ह गोठेल’; शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान
नाईक यांनी यूडीसीपीआर (Unified Development Control and Promotion Regulations) संदर्भातही प्रश्न उपस्थित केला. नवी मुंबईतील सर्व इमारतींना नव्या नियमांनुसार अतिरिक्त एफएसआय दिल्यास शहराच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येईल आणि शहराच्या नियोजनावर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत इशाराही दिला. “गणेश नाईकच्या नादाला लागला तर त्याला त्याची जागा नीट ठेवू देणार नाही,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नसले तरी हा रोख थेट एकनाथ शिंदे यांच्या दिशेने असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
या वक्तव्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा समोर आले असून, क्लस्टर योजनेवरून सरकारमध्येच वेगवेगळी मते असल्याचे चित्र दिसत आहे. आता या टीकेला एकनाथ शिंदे किंवा शिवसेना शिंदे गटाकडून काय उत्तर दिले जाते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावर सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या वादाचे पुढील चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.
